काठमाडौं १८ भदौ :  सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका एवं पूर्व मन्त्री सांसद शेरबहादुर तामाङले एउटै प्रकृतिको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट फरक फरक आदेश भएकोमा सम्बन्धित निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

एनसेल कर असुलीबारे अदालतकै अघिल्लो फैसलाले तीन महिना भित्र कर उठाउनु भनेको अवस्थामा फेरि त्यही अदालतबाट पुनस् कर निर्धारण गर्नु भनी अर्को आदेश आउनु आफैंमा विवादास्पद भएको बताए। उनले कर निर्धारणबारे पनि सरकारसँग प्रश्न गरे। तामाङले तत्काल नियमसंगत रुपमा कर असुली गर्न पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए । उनले कर असुलीमा ढिलाई गर्नेलाई नेपालको कानुन अनुसार दण्डित गर्न माग गरे।

संसदको यो विषय छानविनको विषय बनाउनु नपरोस् भन्दै उठ्नुपर्ने कर छिटो भन्दा छिटो उठाउन र सत प्रतिशत जरिवाना लगाएर उठाउन अनुरोध गर्दछुु, उनले भने। एनसेलको लाभकरको विवाद टुंगिन नसकिरहेको बेला २०७३ सालमा ठुला कर दाताको कार्यालयले एनसेलबाट ६२ अर्ब ६३ करोड लाभकर उठाउनुपर्ने भनि निर्णय गरेको थियो । यस सम्बन्धी मुद्दामा माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजलासले लाभ कर एनसेलबाटै उठाउनुपर्ने भनि फैसला गरेको गरेको थियो । ठूला कर दाता कार्यालयले बाँकी कर ३९ अर्ब ६ करोड बुझाउन एन सेललाई पत्राचार गर्दै गर्दा भदौ ९ गते सर्वोच्चले कर पुन निर्धारण गर्नु भनेर फैसला गरेको थियो ।

करबारेमा सर्वोच्चले गरेको दुईथरी आदेशप्रति लक्षित गर्दै उनले प्रश्न गरे, कर निर्धारण गर्ने संस्था ठुला करदाता कार्यालय हो कि अथवा अर्को कुनै छ रु उनले माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको फैसला कायम नै हो ठुला कर दाता कार्यलयलाई कर ढिला भएकाले कर ऐनको दफा १ सय २० मा सत प्रतिशत जरिवाना लगाउने पाउने व्यवस्था अनुसार कर निर्धारण गरेर असुली गर्न क ठुला कर दाताको कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद प्रेम सुवालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भइरहेको अराजकता अन्त्यको लागि शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले विश्वविद्यालय र मेडिकल कजेजको मिलेमतोमा प्रत्येक ६ महिनामा एमबीबीएस कक्षामा १ सय जना विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरि नियमावलि सशोधन गरिएकोबारे सदनलाई जानकारी गराउन माग गरे।