२०८२, ९ मंसिर मंगलबार

स्वास्थ्य सेवाका दुई समूहको समायोजन सूची सार्वजनिक

स्वास्थ्य सेवाका दुई समूहको समायोजन सूची सार्वजनिक


काठमाडौँ ३ भदौ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले रेडियोग्राफर समूहका १३० र डार्करुम समूहका ४३ जना कर्मचारीको समायोजन सूची सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार सार्वजनिक गरिएको समायोजन सूचीमा सातौँ तहका वरिष्ठ रोडियोग्राफर निरीक्षक, छैटौँ तहका रेडियोग्राफर निरीक्षक तथा पाँचौँ तहका रेडियोग्राफर रहेका छन् ।

ती अधिकांश रेडियोग्राफरको समायोजन प्रदेश र सङ्घमा भएको छ भने केही रेडियोग्राफर स्थानीय तहमा पनि समायोजित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

त्यसैगरी मन्त्रालयले नै डार्करुम उपसमूहका समायोजित हुनेमा छैटौँ तहका डार्करुम असिस्टेन्ट, निरीक्षक छैटौँ तह, वरिष्ठ डार्करुम असिस्टेन्ट पाँचौँ तह र डार्करुम असिस्टेन्ट चौथो तहका कर्मचारी रहेका छन् । सो उपसमूहका अधिकांश कर्मचारीको समायोजन प्रदेशअन्तर्गत भएको छ भने केही कर्मचारी मात्र सङ्घमा समायोजित भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सातौँ तहका वरिष्ठ कविराज निरीक्षक, छैटौँ तहका आयुर्वेद निरीक्षक, पाँचौँ तहका कविराज सहायक उपसमूहका ३३५ कर्मचारीको समायोजन सूची पनि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको छ । ती अधिकांश कर्मचारी स्थानीय तहमा समायोजित भएका छन् ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूह÷उपसमूहमा कार्यरत कर्मचारीहरुको समायोजन प्रक्रिया छिटोभन्दा छिटो सम्पन्न हुने र समायोजन भएको पत्र छिटो साधनद्वारा कर्मचारी कार्यरत रहेकै स्थानमा पुग्नेगरी पठाउने व्यवस्था मिलाएको छ । रासस

प्रकाशित मिति : २०७६, ३ भाद्र मंगलबार  १० : ३८ बजे

सिंहदरबार-प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा कडाइ

काठमाडौं । जेन–जीको नाममा उच्छृंखल गतिविधि बढेपछि सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री

आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा ‘सूर्य’, नयाँ दलहरू ‘फर्स्ट कम फर्स्ट’ आधारम

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका

सिंहदरबार प्रवेशमा रोक : जेन–जी समूह प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न नसक्दा नाराबाजी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष माग पत्र बुझाउन आज पनि

लुटिएको प्रहरी हतियारसहित तीन जना इलाममा पक्राउ

विराटनगर । काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट भदौ २४ गते

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा