बैशाख ११, धुलिखेल काभ्रे । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधी आउनुअघि अस्थायी आवासीय टहरो निर्माण भन्दै स्थानीय र नगरपालिकालाई समेत गुमराहमा राखी पशु वधशाला सञ्चालन गर्न खोज्ने व्यवसायी पराजित भएका छन् ।

बनेपा नगरपालिकाको वडा नं. ६ बुडोलका अम्बिका पलाञ्चोक श्रेष्ठले नगरपालिकामा अस्थायी आवासीय टहरोको नक्सा पास गरी सोही टहरोमा आरोग्य प्रशोधित मासु उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरेका थिए । अन्ततः उनको त्यो प्रयास असफल भएको छ ।

श्रेष्ठले छलछाम गरी उद्योग स्थापना गर्न खोजेको स्थानीयले जानकारी पाएपछि विरोधमा उत्रिएका थिए । उद्योगले वातावरणमा समेत गम्भीर असर पार्ने र मानव वस्तीलाई हानी पु¥याउने भएपछि सो उद्योगलाई बन्द गराउन उद्योग आसपासका स्थानीयबासीले वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए । तर व्यवसायीले भने आफूले मासु उद्योग सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने दावी गर्दै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेका थिए । रिटमा जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, बनेपा नगरपालिका, उक्त नगरको वडा नं. ६ र स्थानीय समाजसेवी युवा भेषराज शाहलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।

उक्त रिट उपर आज बुधबार पाटन उच्च अदालतका न्यायधिशद्वय गुणराज ढुंगेल र कृष्णलाल भट्टराईको संयुक्त इजलाशले उद्योग संचालक श्रेष्ठद्वारा हालिएको सो रिट खारेज गरेको हो । अदालतको यो आदेशसँगै गलत तवर र मापदण्ड नपु¥याई सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरिएको मासु उद्योग रोकिएको छ ।

सञ्चालक श्रेष्ठले उद्योग सञ्चालनका लागि पशुपंक्षी तथा कृषि मन्त्रालयबाट २५ लाख अनुदान समेत प्राप्त गरेका थिए । मन्त्रालयका केही कर्मचारीको आडमा उनले घुमाउरो बाटो अपनाउँदै प्रारम्भिक वातावरण प्रभाव मूल्यांकन गराउन सफल भएका थिए । तर अदालतको फैसलापछि उनको गलत क्रियाकलापको पर्दाफास भएको छ भने अदालतको फैसलासँगै स्थानीय भने दुशित वातावरणको सामना गर्न नपर्ने भएपछि हर्षित देखिएका छन् ।

मासु उद्योग सञ्चालनका लागि तोकिएको ऐन, नियम र निर्देशिका बमोजिम काम नगरेका सञ्चालक श्रेष्ठले नगरपालिकादेखि स्थानीयसम्मलाई प्रभावमा पार्ने कोशिस पटक–पटक गरेका थिए । उनले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै वडा कार्यालयदेखि मन्त्रालयसम्मलाई प्रभावमा पारी पशुवधशाला र मासु जाँच नियमावली २०५७ को नियम २१ ले निर्देशित गरेको सबै मापदण्डहरु कागजी रुपमा भने पूरा गरेको पाइएको छ ।