स्याङजा, २ वैशाख : भुमी व्यवस्था , सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्यमा कुमारी अर्यालले सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कुनैपनि हालतमा दर्ता नहुने बताउनुभएको छ ।

स्याङ्जाको चापाकोटमा आयोजीत कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री अर्यालले सर्वोच्च अदालतकै फैसला आएपनि सरकारी जग्गा व्याक्तिका नाममा दर्ता गर्न नसकिने बताउनुभएको हो । उहाँले त्यस्तो सपना नदेख्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।

‘यदि कसैले त्यस्तो सपना देखेको छ भने त्यो सपना नदेखे हुन्छ’, मन्त्री अर्यालले चेतावनी दिनुभयो । आफ्नो एउटै मात्र उद्देश्य मालपोत र नापी कार्यालयमा हुने गरेका बेथितिको अन्त्य गर्नु रहेको भन्दै उहाले कुनैपनि बहानामा नअलझिने बताउनुभयो ।

यताउता केही गरेर प्रभावमा पार्ने सोचेको भए त्यो ठुलो भुल हुने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो । जनताको सम्पत्तिको रक्षा गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउदै मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयमा रहेका श्रेस्तालाई कप्युटर प्रणालीमा सुरक्षित राख्न कार्यालयमा रहेका पुराना कागजपत्रलाई स्क्यानिङ गर्ने काम भइरहेको बताउनुभयो ।

मालपोत र नापी कार्यालको काम कारबाहीलाई सुधार गर्ने उद्देश्यका साथ अनलाइन प्रणालीको सुरुवात गरेको बताउदै उहाँले आफुले चाहेजती काम अझै नभएपनि धेरै सुधार भएको बताउनुभयो । सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार शौचालयमा हुने गरेको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।

मालपोत र नापी कार्यालयको बेथिती रोक्नको लागि कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । ‘अब बन्ने कार्यालय सबै एकै ठाउँमा राखिने र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँको काम देखिने खालको भयो भने जनतालाई दुख पनि हुदैन र कोठै पिच्छे हुने ढिला सुस्ती र आनाकानीको पनि अन्त्य हुन्छ’, मन्त्री अर्यालले भने ।

मन्त्रालयले सहकारीको भित्रभित्रै अनुगमन गरेको र आगामी पाँच वर्ष भित्रमा सहकारीको संख्यालाई पचास प्रतिशतमा झार्ने उहाँले बताउनुभयो । सहकारी जुन उद्देश्यले खोलिएको हो सोही अनुसार काम गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले खालि बचत र ऋण दिने कामले मात्रै नपुग्ने बताउनुभयो ।

अब सहकारीहरु उत्पादनसंगै जनताको सुख दुःखसंग सहकारी जोडिनुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले चापाकोटसंगै सिंगो जिल्लाको विकासका लागि आफु सधै लाग्ने बताउनुभयो ।

स्थानीय स्तरमा पनि विकासका काममा साझा सहमती गरेर काम गर्नुपर्ने भन्दै मन्त्री अर्यालले विकासमा राजनीति नगर्न समेत आग्रह गर्नुभयो ।