काठमाडौँ, ४ पुस: कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको उच्च निकाय संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान विश्वकै उत्कृष्ट रहेको तथ्यले उजागर गरिरहेको बताउनुभएको छ । नेपाल कानून समाजद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन : फौजदारी आचार संहितका मौलिक अधिकारको संरक्षण’ विषयको अन्तरक्रियामा उहाँले लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट निर्माण भएको नेपालको संविधानको गरिमा र उचाइबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गोष्ठी र अन्तक्र्रियाका माध्यमबाट अझै जानकारी गराउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

फौजदारी संहितासम्बन्धी कानून लागू गर्ने समयमै संशोधनको बोध भएको बताउँदै मन्त्री ढकालले भन्नुभयो, “समय र परिस्थितिअनुसार कानून परिमार्जन हुँदै जानेछ, नियमित अभ्यासबाट परिमार्जन र समृद्ध हुँदै जानेछ ।” कुनै पनि आग्रह, पूर्वाग्रह, सीमाको बन्दीभित्र बसेर होइन, विनाहिचकिचाहट कानूनलाई समयानुकूल तुल्याउन संशोधन गरिने बताउँदै उहाँले जटिलता हुन्छ भनेर कार्यान्वयनमा नजाने होइन, परिमार्जन र समृद्ध तुल्याउन संशोधन गर्दै अघि बढ्ने हो भन्नुभयो ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश सपना मल्लले अपराधीले दण्ड पाउनुपर्छ तर उसको मानव अधिकारको हनन् हुन नदिने पाटोमा भने सरोकारवाला पक्ष सचेत हुनुपर्छ भन्नुभयो । प्रभावकारी अनुसन्धानमा प्रहरी र सरकारी वकिलको गहन भूमिका रहन्छ भन्दै उहाँले अपराधिको मृत्यु भए पनि न्याय मर्दैन भन्ने सिद्धान्तलाई मूर्तरुप दिन अनुसन्धानलाई राम्रो बनाएर न्यायको सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

महान्यायाधीवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले अपराधीलाई पक्रनुअघि अदालतको आदेश कुर्नपर्ने कानूनी व्यवस्थाले प्रहरी प्रशासनलाई अप्ठ्यारो घटनाको विवरण सुनाउँदै अनुसन्धान र अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन सरोकारवाला पक्षबीच समन्वयको खाँचो छ भन्नुभयो । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले जनतालाई कानूनी राज्यको अनुभूति दिलाउन फौजदारी अपराधको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने प्रविधियुक्त र वैज्ञानिक बनाउन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

न्यायाधीश समाजका अध्यक्ष मोहनप्रकाश सिटौलाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतको आँखामा हाम्रा व्यवहार, क्रियाकलाप र निर्णय नचुक्ने गरी होशियारपूर्वक गरिनुपर्छ भन्नुभयो । नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष कोमलप्रकाश घिमिरेले न्यायाधीशलाई प्रमाणले हात बाध्ने हुँदा मुद्दाको सफल र असफलको मापन अनुसन्धान नै हो भन्ने पक्षलाई सरोकारवालाले बुझेर अनुसन्धानलाई सत्यतथ्यमा आधारित तुल्याउन आवश्यक छ भन्नुभयो ।

उहाँहरुले भन्नुभयो, “विगतमा पहिले थुन अनि सुन भन्ने ढङ्गले अनुसन्धान बढाइन्थ्यो, समय, काल र परिस्थितिअनुरुपमा अहिले सुन अनिमात्र थुन भन्ने अवधारणा विकास भइसक्यो, यसले अपराधीकोसमेत मानव अधिकारको संरक्षण गर्दछ । नेपालका लागि जर्मनका राजदूत रोलाण्ड सेफेरले फौज्दारी न्याय सम्पादनमा जर्मनीले अनुशरण गरेका अवधारणाबारे जानकारी लिन र अनुभव साटासाट गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

दुईदिने उक्त अन्तरक्रियामा सर्वाेच्च अदालत र मातहतका अदालतका न्यायाधीश, महान्यायाधीवक्ता कार्यालय, नेपाल प्रहरी, नेपाल बार एशोसियसनलगायतका सरोकार निकायका ५० भन्दाबढीको सहभागिता छ । सर्वाेच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश तथा फौजदारी न्यायका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न विज्ञले प्रशिक्षण दिनुहुनेछ । उक्त कार्यक्रममा विशेषज्ञका रुपमा जर्मनीबाट दुई जना न्यायाधीशसमेत आउनुभएको छ ।
-रासस