२०८२, ४ भाद्र बिहीबार

मेलम्ची आनेपानी आयोजनाका समस्या संयतापूर्वक समाधान गरिँदै

मेलम्ची आनेपानी आयोजनाका समस्या संयतापूर्वक समाधान गरिँदै


काठमाडौँ, ३ पुस: सरकारले मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग जोडिएका पछिल्ला गतिविधिलाई संयमतापूर्वक समाधान गर्न प्रयत्नशील रहेको जनाएको छ । खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले आयोजनाको निर्धारित कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी आयोजना सम्पन्न गर्न विभिन्न विकल्पमा छलफल गरिरहेको र ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँग पनि पछिल्लो अवस्थाका बारेमा छलफल भइरहेको उल्लेख गरेको छ ।

आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न हालकै निर्माण व्यवसायीमार्फत गर्न सकिने अवस्थाका बारेमा पनि मन्त्रालय र मेलम्ची आयोजनाले विभिन्न विकल्प राखेर परामर्श गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले हालको निर्माण व्यवसायी कम्पनीले काम नगर्ने परिस्थितिमा समेत कार्यतालिका प्रभावित नहुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउन पनि तयार रहेको मन्त्रालयले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मन्त्रालयले पछिल्लो विकसित परिस्थितिबाट मेलम्ची आयोजनाको निर्माण कार्य प्रभावित नहुने व्यहोरा स्पष्ट गर्दै आयोजनाप्रति कहीँकतै आशङ्का नगर्न र निर्माण कार्यमा नेपाल सरकारलाई आ–आफ्नो स्थानबाट सकारात्मक सुझाव र उत्प्रेरणा प्रदान गर्नसमेत आग्रह गरेको छ । आयोजनाको निर्माण कार्य चलिरहेकै समयमा आइतबार बेलुका ठेकेदार कम्पनी (सीएमसी) का प्रमुख म्यानेजर क्रिस्टियानो ग्रेको लगायतको टोलीले अनुमति विना आयोजना स्थल छाडेका थिए ।

प्रोजेक्ट म्यानेजरसहितका कर्मचारी एकाएक नेपाल छोड्न खोजेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना र खानेपानी मन्त्रालयले जानकारी पाएपछि अध्यागमनमा क्रिस्टियानोलगायतका प्रतिनिधिको अवस्था बुझ्न खानेपानी मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । मन्त्रालयको अनुरोधबमोजिम अध्यागमन विभागले उनीहरुलाई निगरानीमा राखिएको भन्दै मन्त्रालयले पछिल्लो विकसित घटनाक्रमपछि मन्त्रालय आयोजनाको काम प्रभावित नहुने गरी समस्या समाधान गर्न निरन्तर क्रियाशील रहेको जनाएको छ । नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा परिचित मेलम्ची खानेपानी आयोजना दुई दशक पुरानो राष्ट्रिय आयोजना हो । आयोजना विसं २०६५ सालमा सीआरसीसी नामक चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीसँग २०६९ असोज ९ गते निर्माण सम्झौता भङ्ग भएपछि नेपाल सरकार खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले इटालीको सीएमसी कम्पनीसँग २०७० असार ३१ गते दोस्रो निर्माण सम्झौता गरेको हो । मेलम्ची खानेपानी विकास समिति र सीएमसी कम्पनीबीच रु सात अर्ब ७२ करोड ३४ लाख ७१ हजार ३४२ प्रारम्भिक निर्माण सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतामा सीएमसीले ३६ महिनाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । निर्माण सामग्रीको अभाव, भूकम्प, नाकाबन्दीजस्ता कारणले मेलम्ची आयोजनाको निर्माण कार्य सम्झौतामा उल्लेखित मितिमै सम्पन्न हुन सकेन । पछिल्लो ६ महिनाको अवधिमा आयोजनाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । हालसम्म आयोजनाको ९० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । कूल २७ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माणको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । सुरुङको भुइँ ढलानलगायत काम सम्पन्न भएको छ । सुन्दरीजलको प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य पूरा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आयोजनासँग सम्बन्धित प्राविधिक पक्षलगायतका महत्वपूर्ण कामहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । आयोजनामा भेन्टिलेशन साफ्ट, हेड वक्र्स, अडिट टनेलको गेट, सेन्सर क्यामेराका केही काम मात्र बाँकी छन् ।

मन्त्रालयले सोमबार र मङ्गलबार सरोकारवाला पक्ष र निकायसँग औपचारिक एवं अनौपचारिक रुपमा बैठक र परामर्श गरिरहेको उल्लेख गर्दै समस्या समाधानका लागि मेलम्ची खानेपानी विकास समिति, ठेकेदार कम्पनी (सीएमसी) का प्रतिनिधि, परामर्शदाता इप्टिसा, दातृ निकाय एशियाली विकास बैंक, विज्ञ, कानूनका ज्ञाताहरुलगायत आवश्यक संस्था र व्यक्तिहरुसँग विभिन्न चरणमा परामर्श गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । मन्त्रालयले परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसालाई मेलम्ची आयोजनाको सुरुङको प्राविधिक विश्लेषणसहितको प्रतिवेदन तयार गरी एक हप्ताभित्र पेश गर्न निर्देशन दिइसकेको जनाएको छ । रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, ३ पुस मंगलबार  ९ : ३९ बजे

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हुन् : परराष्ट्र मन्त्रालय

काठमाडौँ, भदौ ५ – नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी

गोरखामा बेपत्ता व्यक्ति मृत फेला, खोजीमा संलग्न अर्का स्थानीयको पनि ज्यान गयो

गोर्खा । गोरखामा बेपत्ता पुरुष मृत फेला, खोजीमा गएका व्यक्तिको

प्राथमिकतामा परेका योजनाहरू प्रविधिमार्फत सहज र प्रभावकारी हुने : मन्त्री सिंह

काठमाडौँ । उपप्रधान तथा सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले प्राथमिकतामा

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल टेलिकमबीच पेसाकर्मी सेवासम्बन्धी सम्झौता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र नेपाल दरसञ्चार कम्पनी

असहमतिकै भीडमा शिक्षा विधेयक पारित, सत्ता साझेदार माओवादीकै विरोध

काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक लामो बहसपछि अन्ततः समितिबाट पारित