चिप्लेढुङ्गा, १४ मङ्सिर: राज्यले आफैँले बनाएको कानुनको सही कार्यान्वयन गर्न नसक्दा दण्डहीनता बढिरहेको आज आयोजित कार्यक्रममा सहभागीले बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखराले आयोजना गरेको ‘नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक २०१९’ को प्रकाशन पूर्वसमीक्षा कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेशका निर्देशक दीपकजङ्गध्वज कार्कीले कानुनको सही कार्यान्वयन गर्ने प्रहरीले घटनाको उजूरी नलिने र उजूरी लिएका घटना दर्ता नगर्ने जस्ता कार्यले मानवाधिकारको प्रत्याभूत हुन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना भइरहेको तर कारण र त्यसको निवारणतिर चासो दिन नसक्दा मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटना बढिरहेको बताउँदै भन्नुभयो, “मानवअधिकार शिक्षालाई जवाफदेहीमुखी बनाऔं, अनि जवाफदेही निकायसंँग जवाफ मागौंँ ।” कार्यक्रममा इन्सेक,कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सुशन घिमिरेले सन् २०१८ जनवरीदेखि हालसम्म कास्की जिल्लामा भएका मानवअधिकार हनन तथा ज्यादतीका घटना विवरण प्रस्तुत गर्दै कास्कीमा राज्य र गैरराज्य पक्षबाट भएका विभिन्न घटनामा परी २२२ व्यक्ति प्रभावित भएको तथा राज्य पक्षबाट भएका घटनामा परी ५९ जना तथा गैरराज्य पक्षबाट भएका घटनामा १६३ जना पीडित भएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा सहभागीले शक्तिसम्पन्न वर्गले न्यूनवर्गलाई राजनीतिक शक्तिको आडमा दबाउने प्रवृत्ति हावी हुँदा पीडित सधैँ अन्यायमा परेको बताउँदै कानुनको कार्यान्वयनको अभाव र शक्तिको पहुँचले मानवाधिकारको विषयलाई सधैँ गौण बनाउँदा समाजमा हत्या, हिंसा र अपराध बढ्दै गएको विचार राखे । इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले वर्ष पुस्तकमार्फत इन्सेकले राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय तहमा नेपालको मानवाधिकारको अवस्था चित्रण गर्ने, राज्यलाई मानवाधिकारको संरक्षणका लागि जवाफदेही बनाउने तथा मानवाधिकारको सचेतना जगाउने काम गरेको बताउनुभयो ।
-रासस