काठमाडौँ, १२ मङ्सिर : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक निजामती कर्मचारीको सङ्ख्या नै कमी भएका कारण प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव खड्किएको संसदीय समितिलाई जानकारी गराएको छ । प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिको आजको बैठकमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी नगएरभन्दा सङ्ख्या नपुगेर कठिनाइ भइरहेको बताउनुभयो ।

“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनमा देखिएको कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी अप्ठ्यारो र अड्चनलाई सम्बोधन गर्न कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशको तयारी गरिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारी खटाउने हो कि पठाउने वा त्यही जिम्मेवारी दिने भन्ने प्रष्ट कानूनी व्यवस्था नभएकाले छिटो टुङ्गोमा पुग्न अध्यादेश ल्याउन भनिएको हो ।”

सचिव थपलियाले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यकपर्ने मोटामोटी दरबन्दी कायम भएको उल्लेख गर्दै “सङ्घका लागि ५६ हजार १३१, प्रदेशका लागि २१ हजार ३९९ र स्थानीय तहका लागि हाल कायम रहेको ३१ हजारसहित ५८ हजार २६२ रहेको छ, अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन १४ हजार कर्मचारी अपुगछ”, भन्नुभयो ।

अध्यादेश र कर्मचारीको आँकडासम्बन्धी मन्त्रालयकातर्फको प्रस्तुति सुनेपछि छलफलमा भाग लिँदै सांसद पम्फा भुसालले कर्मचारी समायोजनलाई वस्तुवादी र वैज्ञानिक बनाउन सुझाव दिनुभयो । सांसद रेखा शर्माले कर्मचारी समायोजन विधेयक तयार गर्दा समितिलाई छल्ने कामले समस्याको साधान गर्न अप्ठ्यारो हुने पक्षमा ध्यान पु¥याउन सुझाव दिँदै कतिकतैबाट प्रश्न नआउने ढङ्गबाट समायोजनको विषय टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।

सांसद नवराज सिलवालले हामी उत्तरदायी, पारदर्शी र जिम्मेवारी भएर अघि बढ्न चाहन्छौँ भने सरकारले समितिलाई किन पन्छाएर काम गर्ने अनि कर्मचारीले पनि सरकारलाई किन अटेर गर्ने भनी प्रश्न गर्नुभयो । सांसद अमरेशकुमार सिंहले अध्यादेशबाट मुलुक चलाउछु भन्ने सोच लोकतन्त्र विपरीतको कार्य हो भन्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा देखिएको अविश्वासलाई विश्वासमा परिणत गर्ने काम जुट्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो ।

सांसद यशोदाकुमारी सुवेदीले सरकारले संसदीय समिति र संसदलाई छलेर अध्यादेशको बाटोबाट अघि बढ्न खोज्दा थप शङ्का पैदा भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । सांसद प्रेम सुवालले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संसद्भित्रै बहस र छलफल गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो । सांसद विजय सुब्बाले कर्मचारी नभएका कारण विकास खर्च हुन नसक्ने भन्ने कुराले दु्रतमार्गको मात्र होइन, देश नै विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) विना चलेको हो कि भन्ने भान भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

सांसद छक्कबहादुर लामाले कतिपय स्थानीय तहले जथाभावीरुपमा चल्ने प्रयास गर्दा जनतालाई राहत होइन, आहत हुने काम भएको बताउनुभयो । सांसद रामसहायप्रसाद यादवले सङ्घीयताको मूल्यमान्यतालाई अनुशरण गर्ने हो भने प्रदेशलाई कर्मचारी भर्ना गर्ने अधिकार दिइनुपर्छ भन्नुभयो । सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठले समितिको कार्यक्षेत्रका विषयमा सरकारलाई पर्याप्त छलफल गरेर ध्यानाकर्षण गर्नसक्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
-रासस