काठमाडौं, मंसिर ३ : सरकारले कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा वरिष्ठ कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न खोजेपछि शिक्षाका झन्डै १ सय उपसचिव नगरपालिकामा जान अस्वीकार गरेका छन । मन्त्रालयले आफुहरुलाई मनपरी रुपमा व्यवस्थापन गर्न खोजेको आरोप लगाउदै शिक्षाका उपसचिवहरु स्थानीय तहमा जान नचाहेका हुन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चार दिनअघि १ सय ५५ उपसचिवलाई विभिन्न कार्यालय र नगरपालिकामा खटाएको थियो । तर तीमध्ये करिब १ सय उपसचिवले हालसम्म पत्र बुझन मानेका छैनन । सरकारले २ सय ४५ नगरपालिकामा शिक्षाका उपसचिव खटाउने निर्णय गरेको थियो । अधिकृत स्तरका कर्मचारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको स्थानीय तहमा उनीहरुले पुन नजाने अडान दोहो¥याएका छन् । यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

निजामती कर्मचारीप्रति सरकारले गरेको असमान व्यवहार कुनै हालतमा मान्य नहुने उनीहरुको जिकिर रहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव ढुण्डी अर्यालले वरिष्ठ उपसचिवहरुमाथि गरेको व्यवहार मान्य नहुने बताउदै कनिष्ठ कर्मचारीको आदेश मान्न वरिष्ठ कर्मचारी बाध्य नहुने बताउनुभयो ।सरकारले साउन र असोज महिनामा गरी २ सय ४५ उपसचिवलाई स्थानीय तहमा खटाएको घोषणा गरेको थियो । तीमध्ये अधिकांश उपसचिव पत्र बुझेर कार्यक्षेत्रमा हाजिर भइसकेका छन् । त्यति बेला केहीले कनिष्ठ कर्मचारीको अधीनमा काम गर्न नसक्ने भन्दै फिर्ता आएका थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयमा करिब ७ वर्षअघि बढुवा भएका उपसचिवहरु कार्यरत छन् । हाल स्थानीय तहमा खटिएका अधिकांश उपसचिव ३ वर्षअघिका मात्र रहेका छन् । कतिपय स्थानीय तहमा अधिकृतलाई निमित्त उपसचिवको जिम्मा दिइएको छ । मन्त्रालयमा करिब ६ वर्षभन्दा माथिका उपसचिव कार्यरत छन् । हाल स्थानीय तहमा खटिएका अधिकांश उपसचिव ३ वर्ष अघि बढुवा भएका छन् ।

कर्मचारी प्रशासनमा जेष्ठतालाई मान्यता दिने प्रचलनलाई शिक्षा मन्त्रालयले खिल्ली उडाएको छ । जेष्ठता र पद सोपानको आधारमा सरुवा नभए कुनै पनि उपसचिव कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा हाजिर हुन नजाने अर्यालको भनाइ छ ।शिक्षा मन्त्रालयले खटाएका कार्यक्षेत्रमा कर्मचारी जानै पर्ने जनाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवक्ता वैकुष्ठप्रसाद अर्यालले स्थानीय तहमा कर्मचारी कर्मचारी जान्न भन्नु गलत भएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘मन्त्रालयले उपसचिव खटाइसकेको छ, खटाएको स्थानमा जानैपर्छ ।’ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने कनिष्ठको मातहतमा वरिष्ठ कर्मचारीले काम गर्न नसक्ने जनाउदै आएका छन् ।

यसअघि मन्त्रालय, प्रदेश कार्यालय र प्रदेश मन्त्रालय, शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रमा खटाइएका सबै शिक्षाका उपसचिव हाजिर भइसकेका छन् । तर विभेद गरी कनिष्ठको मातहतमा रहने गरी खटाएपछि अधिकांश उपसचिव स्थानीय तहमा नगएका हुन् । यसअघि १ सय ९३ स्थानमा सरुवा भएका सबै उपसचिव कार्यक्षेत्रमा खटिसकेका छन् ।

उपसचिव अर्यालले भन्नुभयो– ‘सर्वोच्च अदालत र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जेष्ठताको आधार कायम हुने जनाइसकेको अवस्थामा कनिष्ठ कर्मचारीको मातहतमा वरिष्ठ कर्मचारी हाजिर हुन जा भन्नु सरकारको गलत रबैया भएको बताउनुभयो । सरकारले जबरजस्ती कर्मचारी खटाउदा सरकारलाई नै समस्या पर्ने अधिकांश उपसचिवको भनाइ छ । स्थानीय तहका सरुवा भएका वरिष्ठ उपसचिवले हालसम्म पत्र बुझेका छैन । उनीहरु मन्त्रालय र केन्द्रमा हाजिर भइरहेका छन् । हाल शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत ४ सय ८५ उपसचिव छन् । शिक्षा मन्त्रालयले लामो समयदेखि ती उसचिवको पद मिलान गर्न सकेको छैन । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल र शिक्षा सचिव खगराज बराल वरिष्ठ र कनिष्ठ कर्मचारीमा देखिएको समस्या समाधान गर्नुको साटो मूक दर्शक बनेको आरोप लगेको छ ।