काठमाडौँ, २८ असोज अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मूल्य वृद्धिदर र विनिमयदरको उतारचढावको अवस्थामा खुकुलो मौद्रिक नीतिबाट आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पु¥याउने उपाय सीमित भएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “परिमाणात्मक रूपमा खुकुलो बनाइएको मौद्रिक नीतिले मात्र भन्दा पनि उत्पादनसँग जोडिएको कर्जा नीतिले अस्थिर वित्तीय स्थितिबीच पनि आर्थिक वृद्धिका लागि सहयोग प¥ुयाउन सकिन्छ ।”

इण्डोनेशियाको बालीमा भइरहेको विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको वार्षिक बैठकको अवसरमा आगामी दश वर्षको विकासका चुनौतीबारे शनिबार मुद्रा कोषको एशिया प्यासिफिक विभागले एशिया प्यासिफिक क्षेत्रका अर्थमन्त्री र केन्द्रीय बैकका गभर्नरसँग गरेको बैठकमा उहाँले सो धारणा राख्नुभएको हो ।

मन्त्री डा खतिवडाले मौद्रिक नीतिको भूमिका र दायरा विश्व अर्थतन्त्रमा अहिले कमजोर हुँदै गएको बताउनुभयो । व्यापारिक संरक्षणवादसँगै अहिले ठूला मुलुकले साना मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेकामा विश्व व्यापार सङ्गठन, विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई सहज र खुकुलो बनाउन पैरवी गरेका संस्थाहरूले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरी अस्वभाविक संरक्षणवादलाई रोक्न सक्नुपर्ने बताउनुभयो ।

व्यापार युद्धले सिर्जना गरेको विनिमयदर अस्थिरताका कारण एशियाली मुलुकबाट पश्चिमी मुलुकहरूमा पूँजी प्रवाह भएकोमा चासो राख्दै डा खतिवडाले एशिया क्षेत्रभित्रकै बढ्दो व्यापार तथा लगानीको वातावरण सुहाउँदो पूँजी बजार र मुद्रा बजार यस क्षेत्रमै सघन रूपमा विस्तार हुनसकेमा एशियाबाट युरोप अमेरिकामा पूँजी बहिर्गमन नहुनेतर्फ ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

उहाँले विगतको आर्थिक वृद्धि पूँजी, श्रम र प्राकृतिक स्रोतबाट सिर्जना भएकोमा अहिले डिजिटल प्रविधि र ज्ञानमा आधारित आर्थिक वृद्धि भइरहेकोतर्फ सङ्केत गर्दै यस्तो वृद्धिबाट सिर्जना हुने आयको वितरण झन् असमान हुँदै जाने र मुलुक–मुलुकबीच एवं जनता–जनताबीच आर्थिक असमानता बढ्दै जानेतर्फ विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ध्यान दिनुपर्ने र असमानता घटाउने नीतिहरूको पैरवी गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

एक अर्को प्रसङ्गमा, उहाँले नेपालको नै विद्यमान ऋणको भार दक्षिण एशियामै कम रहेको सन्दर्भमा आधारभूत पूर्वाधारको विकास र निर्यातजन्य क्षेत्रको प्रवद्र्धनको लागि वर्तमान ऋणको स्तरलाई कूल गार्हस्थ उत्पादनको ६० प्रतिशतसम्म कायम गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, पर्याप्त रोजगारी सिर्जना र मध्यमस्तरको आय भएको मुलुकमा आगामी १० वर्षमा पुग्न सकिने बताउनुभयो ।

शनिबार नै विश्व व्यापार सङ्गठनका प्रतिनिधिहरू र अर्थ मन्त्रालय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालबीच भएको बैठकमा नेपालमा उत्पादन तथा बजार सम्भाव्यता भएको प्रमुख वस्तुहरू खासगरी पस्मिना, अदुवा र औषधिजन्य जडीबुटीको उत्पादन, प्रशोधन, बजार विश्लेषण तथा प्रवद्र्धनको लागि विश्व व्यापार सङ्गठनले नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउने सम्वन्धमा ठोस कार्ययोजना बनाइ सहायता परिचालन गर्न विश्व व्यापार सङ्गठन सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।