२०८३, ३० असार बुधबार

सरकारले झाडा पखालाबाट मृत्यु भएका परिवारलाई एक लाख दिने घोषणा

सरकारले झाडा पखालाबाट मृत्यु भएका परिवारलाई एक लाख दिने घोषणा


बर्दिवास, २३ असोज प्रदेश नं २ सरकारले पखालाबाट मृत्यु भएका महोत्तरीका दुई जना परिवारलाई राहतस्वरुप रु एक/एक लाख प्रदान गर्ने भएको छ ।

असोज २ गते शुरु भएर दुई साताभन्दा बढी पखालाको प्रकोप चलेको जिल्लाको जलेश्वर नगरपालिका–१२ नैन्हीका मुस्लिम बस्तीका दुई जना मृतकका परिवारलाई प्रदेश नं २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले रु एक÷एक लाख राहत उपलब्ध गराइने घोषणा गर्नुभएको हो ।

सो बस्तीमा एक धार्मिक कार्यक्रमका लागि आज पुग्नुभएका उहाँले दुवै मृतकका परिवारलाई भेटेर राहत दिइने बताउनुभयो । पखालाको प्रकोपबाट चार वर्षीया बालिका खुश्वु खातुन र ४० वर्षीया वृद्धा अइसा खातुनको मृत्यु भएको थियो ।

दूषित पानीकै कारण पूरै बस्तीमा पखालाको प्रकोप फैलिएकाले अब स्वच्छ खानेपानीको प्रबन्ध गरिनुपर्नेमा जोड दिदैं उहाँले स्वच्छ खानेपानीको प्रबन्धका लागि तुरुन्त व्यवस्था गर्न जलेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख रामशङ्कर मिश्रलाई निर्देशन दिनुभयो ।

“आपूmले सक्ने काम नगरपालिकाबाटै र नसक्ने प्रदेश सरकारसँग माग गर्नुहोस्, प्रदेश सरकार तत्काल स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थामा जुट्नेछ”, मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो ।

पहिले खेतमा मारिएका भुरा माछा खाएर प्रकोप फैलिएको भनिए पनि पछि सो बस्तीमा खान प्रयोग गरिने चापाकलको पानीको नमूना राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा जाँच गरिँदा ‘इकोलाई र क्लोरीफर्म’ नामक दिसाका किटाणु फेला परेपछि प्रकोपका कारण खानेपानी रहेको पुष्टि भएको थियो । जम्मा ३०० घरधुरी रहेका सो बस्तीका २५० भन्दाबढी पखालाले प्रभावित भएका थिए ।

बस्तीमा खान प्रयोग गरिँदै आइएको पानी १०० फिट गहिराइको मात्र भएकाले दूषित भएको स्वास्थ्य विज्ञले बताएका छन् । त्यसैले अब बस्तीमा २०० फिटभन्दा गहिरोको पानी प्रयोग गरिन चापाकल जडान गरिने जलेश्वर नगरपालिकाले जनाएको छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५, २३ आश्विन मंगलबार  ९ : ५९ बजे

नेपाल वायुसेवा निगममा नयाँ कार्यकारी नेतृत्व, महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई दोहोरो जिम्मेवारी

काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगम (नेवानी) ले नयाँ कार्यकारी नेतृत्व

गणेश प्रकरणपछि सडकमा फर्कियो महानगर प्रहरी, ‘सेवा रोकिँदैन’ भन्दै एसएसपी जोशीको सन्देश

काठमाडौं । गणेश नेपालीको मृत्यु प्रकरणपछि केही दिन सडकबाट लगभग

सरकारी विज्ञापनमा एकाधिकार असंवैधानिक, सर्वोच्चले सरकारको निर्णय बदर गर्‍यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै

सरकारको कर्मचारी कटौती नीति विरुद्ध विद्रोह, अर्थ मन्त्रालय घेराउ

काठमाडौं । अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउने सरकारको तयारीविरुद्ध आन्दोलन

प्रतिनिधिसभाबाट दुई विधेयक समितिमा, दफावार छलफल अघि बढ्ने

काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाले दुई महत्वपूर्ण विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित