काठमाडौँ, २२ असोज :  अस्थायी शिक्षकको नतिजा प्रकाशन नगर्न र शिक्षक पदपुर्तिको खुल्ला विज्ञापनको परीक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउन दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्चको रजिष्ट्रारज्यूले गर्नुपभएको दरपिठ विरुद्धको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ ।

अस्थायी शिक्षकको गत असार २९ र ३० गतेको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन नगर्न र २०७५ जेठ ३१ तथा असार १ मा खोलिएको शिक्षक पदपुर्तिको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन बदर गर्न र तत्काललाई परीक्षा स्थगित गर्न मुख्य माग गरी जनप्रभात माध्यमिक विद्यालय काठमाडाँैका शिक्षक शरद कुमार मिश्र सहित जना ९ को अधिवक्ता एवम् वारेस भई माधब प्रसाद पन्तले २०७५।५।७ गते उत्प्रेषण, प्रतिषेध समेतको रिट दर्ताको लागि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायबाट यसै मुद्दाका निवेदकहरुको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक तथा संयुक्त इजलाशमा विचाराधिन  डेढ दर्जन मुद्दाको निर्णय हुँदा नै निवेदकले उठाएको मागको सम्बोधन हुने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भएको आदेश सहित २०७५ आश्विन १४ गते  दरपिठ गर्नु भएको थियो ।

सोही दरपिठ आदेश विरुद्ध अस्थायी शरद कुमार मिश्र समेतले सर्वोच्च अदालतमा २०७५ आश्विन १९ गते शुक्रबार दर्ता नं.२०७५–AP–०१४३ नं. को निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो निवेदन माथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधिश श्री टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलाशले रजिष्ट्रारज्युले दिनुभएको दरपिठ सम्बन्धमा कैफियत प्रतिवेदन माग्ने आदेश दिएको छ ।

उक्त मुद्दामा बहस गर्नुभएका अधिवक्ता कोषराज काफ्लेले करिब १०,००० जना अस्थायी शिक्षकलाई परीक्षाबाट लाइसेन्स, तालिम नभएको कारण देखाउँदै परीक्षामा सामेल हुन नै बञ्चित गरी सञ्चालन भएको अस्थायी शिक्षकको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन हुनेवित्तिकै परीक्षामा सामेल नभएका तथा असफल अस्थायी शिक्षकहरु स्वत M अवकाशित हुने भन्ने शिक्षा ऐन २०२८ को दफा ११च को उपदफा ११को  प्रावधानले शिक्षकहरुको रोजगारी नै गुम्ने भएकाले सो हुन नदिन रिट दायर गरिएको जानकारी दिनुभयो । अस्थायी शिक्षकलाई अध्यापन अनुमति पत्र तथा तालिम चाहिने शिक्षा ऐन २०२८ को दफा (४) (५) (६) का प्रावधान बदर गर्न तथा अस्थायी शिक्षकको परीक्षा स्थगितको माग गरी दायर भई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशलमा विचाराधीन मुद्दाहरुमा निर्णय हुन नपाउँदै विपक्षी शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको परीक्षा सञ्चालन गर्नु र नतिजा समेत प्रकाशन गर्नु गैरकानुनी भएकोले पुन पटक पटक मुद्दा गर्नुपरेको दावी गर्नुभयो । अझ प्रस्ट पार्दै अधिवक्ता काफ्ले बताउनुहुन्छ, “हजारौँ अस्थायी शिक्षकलाई सामेल नै हुन नदिई सञ्चालन गरेको अस्थायी शिक्षकको नतिजा समेत प्रकाशन गरेमा अस्थायी शिक्षकको परीक्षा रोजगारी गुम्न जाने अवस्था छ भएकाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा विचाराधीन मुद्दामा निर्णण भएपछि सोही बमोजिम मात्र शिक्षक सेवा आयोगले अस्थायी शिक्षकको परीक्षा र नतिजा प्रकाशनका कामकारबाही अगाडि बढाउनुपर्नेमा सो नभएकाले सोही विषयमा शिक्षकहरु पटक पटक अदालत धाउनुपरेको छ .

यसै गरी निवेदकहरुको कानुनी प्रतिनिधी भई मुद्दा दायर गर्नुभएका अधिवक्ता माधब प्रसाद पन्तले नेपालको संवधानको धारा ३३ प्रदत रोजगारीको मौलिक हकमा नै अँकुश लगाउने गरी शिक्षा ऐनमा राखिएको लाइसेन्स तथा तालिम को व्यवस्था बदर गर्ने माग गरी दायर भएका निवेदनहरुमा सर्वोच्च अदालतले नै गम्भिर संवैधानिक प्रशन समावेश भएकाले सम्माननीय प्रधान न्यायाधिश समेत रहने संवैधानिक इजलाशबाट अन्तिम निर्णय हुन नपाउँदै फेरि पनि अध्यापन अनुमति पत्र र  तालिमको व्यवस्था यथावत गरी शिक्षक पदपुर्तिको खुल्ला विज्ञापन गरी परीक्षा सञ्चालन गरेकोले अदालत गुहार्नुपरेको बताउनुभयो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३७(३) ले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा गम्भिर संवैधानिक प्रश्नको व्याख्या समावेश भएकोमा त्यस्तो मुद्दाको सुनुवाई  गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशलाई मात्रै दिएकोले पनि सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले प्रदान गरेको उक्त अधिकारको सम्मान गर्न पनि पुन प्रस्तुत मुद्दा गर्नुपरेको जिकिर गर्नुभयो ।