२०८२, १० भाद्र बुधबार

सरकारलाई सांसदको प्रश्न :‘यातायात सिन्डिकेट कहाँ हट्यो ?’

सरकारलाई सांसदको प्रश्न :‘यातायात सिन्डिकेट कहाँ हट्यो ?’


काठमाडौं, असोज १६ : सार्वजनिक यातायातमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको प्रचार गरिए पनि कायमै रहेको भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूले व्यवसायीको एकाधिकार तोड्नुपर्ने पनि माग गरे । सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा सत्तारूढ नेकपाका सांसद लेखराज भट्टले गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सिन्डिकेट अन्त्य भएको हल्ला गरे पनि व्यवसायी समितिको मनोमानी अझै उस्तै रहेको बताए ।

‘सिन्डिकेट कहाँ हट्यो ?’ समितिकै खटपटनमा बसका टिकट बुकिङ तथा बिक्री हुँदै आएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘समस्या ज्युँका त्युँ छन्, यात्रुले सहज रूपमा टिकट पाउन सकेका छैनन् ।’अर्का सांसद हृदयेश त्रिपाठीले व्यवसायीले सहज रूपमा यात्रुको घरसम्म पुग्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।‘व्यवसायीको एकाधिकार तोड्नुपर्छ, आवतजावत सहज बनाउनपर्छ,’ उनले भने, ‘यात्रुले सहज रूपमा टिकट पाउनुपर्‍यो ।’

सांसद विशाल भट्टराईले बिहान ४ बजे उठेर जाँदा पनि यात्रुले सहज रूपमा टिकट पाउन नसकेको गुनासो गरे । आवतजावत गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्ने भन्दै उनले त्यसमा सरोकारवाला निकायले निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नुपर्ने बताए । ‘टिकटमा लुछाचुँडी भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यका अनुगमन गर्ने निकाय किन मौन ?’ जथाभावी यात्रु चढाएर गाडी चलाउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने उनले माग गरे । ‘बसको छतमा जथाभावी चढाउँदा दुर्घटना बढी हुन्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो कार्यलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ ।’यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

प्रकाशित मिति : २०७५, १६ आश्विन मंगलबार  ६ : ५३ बजे

मुख्यमन्त्री कार्की र इजरायली राजदूतबीच भेटघाट

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र नेपालका लागि

कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशमा पानी पर्ने सम्भावना

काठमाडौं । आज कोशी, मधेश, गण्डकी र बागमती प्रदेशलगायत देशको

नेपालले आज बंगलादेशसँग खेल्दै

काठमाडौँ । साफ १७ वर्षमुनिको महिला च्याम्पियनसिपमा नेपालले आफ्नो चौंथो

दुई मोटरसाइकल ठोकिँदा स्ववियु सभापतिसहित दुई युवकको मृत्यु

दोलखा । दोलखाको भीमेश्वरमा गए राति दुई मोटरसाइकल ठोक्किएर भएको दुर्घटनामा

हेलिकप्टरमा तराई–मधेश घुम्दैमा उखु किसानको समस्या समाधान हुँदैन् : यादव

काठमाडौं । उखु किसानलाई सरकारले दिंदै आएको अनुदान बापतको रकममा