२०८२, १७ असार मंगलबार

खड्कालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश

खड्कालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चको आदेश


काठमाडौँ, ९ कात्तिक:सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (विप्लव)का केन्द्रीय सदस्य चन्द्रबहादुर खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीश दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले आज गैरकानूनीरुपमा थुनामा राखेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार राजनप्रसाद भट्टराईको रोहबरमा थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

गैरकानूनीरुपमा थुनामा राखेको उल्लेख गर्दै खड्काका तर्फबाट दुर्गाप्रसाद जैसीले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । सोही निवेदनको सुनुवाइपछि खड्कालाई थुनामुक्त गर्न आदेश जारी भएको हो । आदेशमा भनिएको छ, “पर्याप्त आधार र प्रमाणको अभावमा निवेदकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक एवं अन्य कानूनी हक प्रतिकूल हुने गरी थुनामा राख्नु कानूनसम्मत नदेखिँदा थुनामुक्त गर्नुपर्ने पर्छ ।”

यसअघि अदालतले गत असोज १५ गते नै लिखित जवाफ माग गर्दै तीन दिनभित्र खड्कालाई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराउन गृह मन्त्रालय र मकवानपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । खड्कालाई प्रहरीले गत भदौ ५ गते काठमाडौँ आउँदै गर्दा धादिङको नौबिसेबाट पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले पक्राउ गरेको दुई दिनपछि बुटवलको इलाका प्रहरी कार्यालय लगिएको थियो । सो अदालतले धरौटीमा खड्कालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । नेता खड्कालाई रुपन्देही जिल्लामा भएको बम विष्फोट गरेर क्षति पु¥याएको र मकवानपुरमा आगजनी गरेको आरोपमा सङ्गठिन अपराधमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, ९ कार्तिक शुक्रबार  ७ : ५१ बजे

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्यो

काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले गएराति १२ बजेदेखि लागु हुनेगरी

चीनसँग भविष्यमा ऊर्जा क्षेत्रमा थप सहकार्य हुन्छ : ऊर्जामन्त्री खड्का

काठमाडौं । चीन भ्रमणबाट फर्किएपछि उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री

भारतसँग स्वास्थ्य सहकार्य गर्न मन्त्री पौडेलको तयारी

काठमाडौं । भारतसँग स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहकार्यका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या

आज कोसी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनीमा भारी वर्षाको सम्भावना

काठमाडौं । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार हाल देशभर

मन्त्रिपरिषद्का पछिल्ला निर्णयहरु यस्ता छन्

काठमाडौं । नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको