काठमाडौं, कात्तिक ७ : अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन (गत असार ३२ मा) महालेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्र लेख्यो। बेहोरा थियो, ‘खानेपानी मन्त्रालयको देहायबमोजिमको रकमान्तर गर्ने मिति २०७५/३/३२ को निर्णय कार्यान्वयनका लागि अनुरोध छ’। अर्थले त्यसको बोधार्थ महालेखा परीक्षकको कार्यालय र खानेपानी मन्त्रालयलाई दियो।

आर्थिक वर्ष समाप्त हुने अन्तिम दिन ३२ असारमा मात्रै अर्थले खानेपानीका लागि १७ करोड ५४ लाख अठासी हजार रूपैयाँ रकमान्तर गरेर कार्यान्वयनका लागि पठाएको प्रमाण अन्नपूर्णले फेला पारेको छ। अर्थले खानेपानी विभागलाई असार १५ देखि ३२ सम्म कूल २ अर्ब ५४ करोड रूपैयाँ यसरी रकमान्तर गर्‍यो। विभागको नियमित विनियोजित बजेट रकम थियो ४ अर्ब ७७ करोड रूपैयाँ।

सोही पत्रमा अर्थ मन्त्रालयको उक्त महाशाखा भन्छ- स्रोतको यकिन नगरी दायित्व सिर्जना गर्ने सम्बन्धित पदाधिकारीहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले सजग गराउने र सिर्जित दायित्व, खरिद प्रक्रिया, सम्पन्न कामको परिमाण र गुणस्तर सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट छानबिन गर्ने गरी देहाय बमोजिमको रकमान्तर। ठेक्कापट्टा भएको, ठेकेदारले लक्ष्यभन्दा बढी काम गरेको र त्यसरी गरेको कामको भुक्तानी गर्नु सिर्जित दायित्व हो। कामको यकिन नै नगरी अर्थ मन्त्रालय स्वयंले खानेपानीको सिफारिसकै भरमा अन्धाधुन्द रकमान्तर गरी अनियमितता गर्ने ठाउँ राखिदिएको हो।

अर्थले छानबिन गर्ने गरी भन्दै रकम पठायो, तर खानेपानीले छानबिन गरेन। खानेपानी सचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरले छानबिन नै गर्नु नपर्ने जिकिर गरे। ‘जनताले पानी खाइसके, केको छानबिन ? ’ सचिव ठाकुरले अन्नपूर्णसित प्रतिप्रश्न गरे, ‘पाइप, पम्प नकिने कसरी पानी आउँछ? जनताले पानी खाइसके, अब त्यसमा के छानबिन गर्ने ? छानबिन हुँदैन भनेर लेखिदिनुहोस्।’

३२ असारसम्म मात्र अस्तित्वमा रहेका खानेपानी डिभिजन कार्यालयमध्ये एउटाको उदाहरण यस्तो छ। दार्चुलाको डिभिजन कार्यालयमा शाखा अधिकृत सरहका जम्मा एक जना मात्र इन्जिनियर थिए। दार्चुलाको वार्षिक बजेट थियो– ६ करोड ५४ लाख रुपैयाँ। तर उसलाई अर्थले गत ३२ असारमा थप बजेट उपलब्ध गराइदियो– १० करोड ४३ लाख रूपैयाँ। अब प्रश्न उठ्छ– दार्चुला डिभिजनले त्यति धेरै रकम एकै दिन कसरी खर्च गर्‍यो? तत्कालीन डिभिजन प्रमुख प्रकाश रावल भन्छन्, ‘थप बजेटबाट पाइप खरिद र पुरानो बाँकी भुक्तानी तिर्ने काम गरियो।’

एक जना मात्र इन्जिनियर भएको जिल्ला दार्चुला मात्र होइन। ताप्लेजुङ, भोजपुर, सोलु, खोटाङ, रसुवा, मनाङ, म्याग्दी, मुस्ताङ, मुगु, डोल्पा, हुम्ला, कालीकोट, रोल्पा र बाजुरा पनि छन्। यी सबै जिल्लामा असार १५ पछि बजेट निकासा भएका हुन्। ‘अधिकांश जिल्लामा पहिले नै काम भएको देखाइएको छ, गलत प्रगति विवरण बुझाएर समेत भुक्तानी भएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘खास नाम नचलेका स्थानीय दैनिक पत्रिकामा ब्याक डेट (पहिलेको मिति) मा सूचना प्रकाशित गरेर गत आवमा प्रयोग नभएका पाइप, फिटिङ्स, पम्पलगायत सामग्री खरिद गरिएको छ।’

लक्षित समयभन्दा पहिले कुनै निर्माणको काम सकिएमा र त्यसका लागि थप चाहिए मात्रै थप बजेट उपलब्ध गराउन पाउने कानुनी व्यवस्था छ। यस्तो प्रावधान बहुवर्षीय ठेक्का लागेका काममा ठेकेदारले वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी काम गरेको अवस्थामा मात्र प्राकृतिक रूपमा सिर्जित दायित्वका लागि मात्र थप बजेट मागिन्छ। औचित्यका आधारमा मात्र थप बजेट निकासा दिने प्रावधान छ।

तर गत वर्ष गरिएको थप बजेट खर्च भने स्रोतको सुनिश्चितता नगरिएका र बहुवर्षीय ठेक्का नलागेका ‘सालबसाली’ कामका लागि गैरकानुनी ढंगबाट मन्त्रालयले थप बजेट दिएको हो। थप बजेटबाट पाइप, फिटिङ्सका सामग्री, पम्प खरिद गरिएको छ। तर ती सामग्री प्रयोग नभएर कार्यालयमै थन्काएर राखिएको छ। इलाम, झापा, काभ्रे, भक्तपुर, रौतहट, ललितपुर, रामेछाप, स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ र दार्चुलामा प्रचलित आर्थिक प्रक्रिया पूरा नगरी विनियोजित बजेटभन्दा झन्डै दोब्बर बढी निकासा भएको पाइएको छ। बागलुङमा २०७४/७५ मा १० करोड ४० लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो भने असारमा थप १४ करोड १७ लाख निकासा गरियो।

पर्वतमा १० करोड २१ लाख ६६ करोड रूपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो भने १२ करोड ६५ लाख थप निकासा गरियो। स्याङ्जामा १० करोड ४८ लाख ८ हजार विनियोजित गरिएको थियो भने २२ करोड २ लाख ८० हजार थप निकासा भयो। अर्थले रामेछापमा ७ करोड ४० लाख ५६ हजार र ९ करोड ५६ लाख थप निकासा गर्‍यो। काठमाडौंमा १५ करोड ७ लाख ३० हजार विनियोजन गरिएको थियो भने ६ करोड ९० लाख थप निकासा भयो। ललितपुरमा ५ करोड ५० लाख विनियोजित थियो तर ६ करोड ५ लाख थप निकासा गरियो। भक्तपुरमा पनि ६ करोड ६९ लाख ६६ हजार विनियोजित थियो, तर ७ करोड २० लाख थप निकास गरियो।

इलाममा ७ करोड २८ लाख ९५ हजार विनियोजित थियो भने असारमा थप १२ करोड २९ लाख ४३ हजार निकासा भयो। सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापामा ९ करोड ३० लाख रूपैयाँ थप गरियो, त्यहाँ विनियोजित बजेट थियो जम्मा २ करोड ७९ लाख ८८ हजार रूपैयाँ। कार्भेमा ८ करोड ६९ लाख ७० हजार बजेट छुट्याइएको थियो भने ७ करोड ४५ लाख थप निकासा गरिएको छ। चालू आवको तीन महिना बित्यो, तर न खानेपानीले छानबिन गर्‍यो, न त अर्थले नै। यस सम्बन्धमा खानेपानी मन्त्रालयले किन छानबिन नगरेको भनी मन्त्री बिना मगरसँग जिज्ञासा राख्ने प्रयास गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहिनन्। उनले अन्नपूर्णकर्मीको मोबाइलमा टेक्स्ट म्यासेज (सन्देश) पठाइन्, ‘म पछि कुरा गरुँला।’

खानेपानी सचिव ठाकुर भने नियमित प्रक्रियाबाटै भुक्तानी भएकाले छानबिन गर्नुपर्ने औचित्य नरहेको दाबी गर्छन्। अर्थ मन्त्रालयले छानबिन गर्न दिएको निर्देशनप्रति प्रतिक्रिया दिँदै उनले छानबिन नहुने धारणा राखे। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता चन्द्रकला पौडेलले स्रोतको सुनिश्चिता भएका काममा मात्रै अर्थले भुक्तानी दिने गरेको बताइन्। उनले पहिले नै काम गर्ने अनुमति पाएका र काम सम्पन्न भएको प्रगति विवरण आएपछि मात्रै अर्थले भुक्तानी गर्ने गरेको बताइन्। अर्थकी प्रवक्ता पौडेलले खानेपानी मन्त्रालयको हकमा विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै आफूले प्रतिक्रिया दिन सक्ने जनाइन्। गत आवको नौ महिनासम्म कूल विकास बजेटको ३५ प्रतिशत रकम खर्च गरेको सरकारले अन्तिम महिना (असार) मा आश्चर्यजनक तवरले कूल बजेटको ८० प्रतिशत कटाएको थियो।
-अन्नपूर्ण पोष्ट