काठमाडौं, असोज ३ :सार्वभौम संविधानसभावाट जारी भएको नेपालको पहिलो संविधानले तेस्रो बर्ष आजबाट पुरा गर्दै छ । जनताको ७० वर्ष भन्दा लामो प्रतिक्षा र पटक पटकको संघर्षपछि जारी भएको संविधान देश र जनताको पक्षमा कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, जनचाहना अनुरुपको प्रतिफल दिन भने संविधान सफल भएको देखिदैन । संबिधान सफल नहुनुमा राजनितीक दल र उनीहरुको ईच्छाशक्ति बाधक बन्दै गएको छ । संविधान जारी भएको तीन बर्ष वितिसक्दा पनि मौलिक हक अन्तर्गतका कानुन फास्टट्रयाक मार्फत पारित हुनुले जनताको परिवर्तनका आकांक्षालाई कसरी सम्वोधन गरिरहेका छन भन्ने छर्लङग हुन्छ ।

संविधानले परिकल्पना गरे अनुरुप संघियताको कार्यान्वयन, अधिकार बाँडफाँड, कानुन निर्माण र जनताका नैसर्गिक अधिकार प्रत्याभुत हुन सकेको छैन । यसो हुनुमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन भएपनि नेताहरुको सोंचमा परिवर्तन आउन नसक्नु मुख्य कारण भएको नेताहरुनै बताउँछन् । नेपाली काग्रेंसका सांसद राधेश्याम अधिकारी राजनीतिक दलहरुको सोंचमा परिवर्तन नआउँदा सम्म समस्याको संवोधन हुन नसक्ने वताउनुहुन्छ । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसंग भन्नुभयो–‘संघियतामा जानु चानचुने कुरा होईन । मुख्य कुरा त चुनौतिलाई अवसरका रुपमा दलहरुले वुझ्न नसक्दा अहिले जनतामा नैरास्यता देखिएको छ ।

जव सम्म नेताहरुको सोंचमा परिवर्तन आउदैन तव सम्म प्राप्त उपलब्धीहरु संस्थागत हुन नसक्ने दावी गर्दै अधिकारीले भन्नुभयो– ’ तीन तहको सरकार निर्माण र कानुनी संरचना तयार हुनुलाई संबिधान जारी भएपछिको उपलब्धीका रुपमा लिन सक्नु पर्दछ । वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले संविधान स्वीकार्यताको दायरा बढेको बिचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो,–‘संविधान लक्ष्य तर्फ उन्मुख छ । संबिधानलाई बिरोध गर्ने शक्तिहरु पनि सरकारमा सहभागी हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य अनिता देवकोटाले संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताउनुभयो । संविधानले असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्न सक्नु सकारात्मक रहेपनि कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताले संबिधान र संघीयताका बारेमा प्रश्न उठेको बताउनुभयो ।

पछिल्लो संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको थियो । यस अघि जनताले आफ्नो संविधान आफै लेख्ने प्रयास गरेको भएपनि सफल हुन सकेको थिएन । नेपालको संवैधानिक ईतिहासमा सातौ संविधानका रुपमा नेपालको संबिधान २०७२ आउनुअघि ६ पटक बिभिन्न माध्यमबाट संविधान जारी भएको थियो । यस अघि नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४, नेपालको अन्तरीम शासन विधान २००७, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५, नेपालको संविधान २०१९, नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ र नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ जारी भएको थियो ।

नेपालको अन्तरीम संविधान २०६३ ले जनताका अधिकारहरु सुनिश्चित गराउने सवालमा केही सकारात्मक व्यवस्थाहरु गरेको भएपनि त्यो आफैंमा पूर्ण नभएको भन्दै बिभिन्न कोणबाट आलोचना हुन थालेपछि संबिधान सभाले २०७२ को संबिधान जारी गरेको थियो ।देश संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा गएसंगै राजनितिक दल र नेताहरुले राज्यका बिभिन्न तहमा काम गर्ने अबसर पाएपनि जनतामा भने निरासा मात्रै देखिएको छ । सर्वसाधारण मिलन रोकाले भन्नुभयो–‘संविधान जारीसंगै महंगीले आकाश छुन खोज्नु, करको दायरा ह्वात्तै बढ्नुले संघीयता प्रति जनताको बितृष्णा बढेको छ । आजको नेपाल समाचारपत्रमा यो समाचार छापिएको छ ।