काठमाडौं, भदौ २३ : मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित विधेयक पारितको समयसीमा दुई साताभन्दा कम रहेको अवस्थामा संघीय संसदले दफाबार छलफलको समेत समय निर्धारण गरेर विधेयक पारितको तयारी गरेको छ । संविधान जारी भएको तीन वर्षभित्र पारित गर्नुपर्ने विधेयक सरकारले अन्तिम समयमा संसदमा पेस गरेपछि समयसीमाको चापमा सदन परेको हो । पर्याप्त छलफलको माग भइरहेका मौलिक हकका नयाँ व्यवस्थासम्बन्धी कानुन पनि समय अभावमा हतारमा पारित हुन लागेका हुन् ।

संवैधानिक समयसीमा अनुसार असोज २ गतेसम्म विधेयक पारित भइसक्नु पर्नेछ । अहिले प्रतिनिधिसभामा ११ र राष्ट्रियसभामा चार विधेयक विचाराधीन छन् । विचाराधीन रहेका अधिकांश विधेयक दफाबार छलफलका चरणमा छन् । राष्ट्रियसभाले भने मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित एक विधेयकको दफाबार छलफलको प्रतिवेदन सदनमा पेस गरिसकेको छ ।

समयसीमा छोट्टिँदै गएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले विषयगत समितिका ज्येष्ठ सदस्यहरूलाई अबको एक साताभित्र दफाबार छलफल टुङ्गाउन आग्रह गरिसक्नु भएको छ । सभामुख महराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सामूहिक भेट गरी विधेयकमा दलीय सहमति गरी सहयोग गर्न आग्रह गरिसक्नु भएको छ । दलहरुले तोकिएको समयमा विधेयक पारितका लागि सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिएका छन् ।

छोटो समय भए पनि तोकिएको समयमा विधेयक पारित गर्ने सभामुख महराले बताउनुभयो । छिटो गरी विधेयक पारित गर्दा कुनै त्रृटि भएमा पछि संशोधन गर्न सकिने पनि उहाँले बताउनुभयो । सभामुख महराले भन्नुभयो ‘मौलिक हक कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित सबै विधेयक अब समितिमा जान्छन् । एक हप्ताभित्र मौलिक हकका विधेयकको छलफल टुङ्गो लगाउन भनेको छु । २८ गते सबैका प्रतिवेदन फुल हाउसमा पेस हुन्छन् । केही गम्भीर विषय छुट्न सक्छन् । यस्ता विषयमा भोलि संशोधन हुन सक्छ ।’

प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभाबाट पारित भएका विधेयक एक–अर्का सदनमा जानकारीसहित पेस हुनेछन् । दलहरूको रणनीति अनुसार एक अर्का सदनबाट पारित भएका विधेयकमाथि थप छलफल नगरी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाइ प्रमाणीकरणका लागि पठाइनेछ । समयसीमाका हिसाबले अबको करिब दुई साता छोटो समय छ । केही विधेयकमा एकमात्र संशोधन छन् भने केही विधेयकमा सयका हाराहारीमा समेत संशोधन छन् । त्यस्ता संशोधन प्रस्तावमा छलफल गरी विधेयक एक साताभित्र टुङ्गो लगाउनु पर्ने अवस्थामा विषयगत समिति छन् । याे खबर अाजकाे गाेरखापत्रमा छ ।

कुन विधेयक कहाँ ?
संघीय संसद्मा दुई सदनमा गरी १५ विधेयक अहिले विचाराधीन छन् । जसमा प्रतिनिधिसभामा ११ विधेयक छन् । बिहीबारको प्रतिनिधिसभाले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी विधेयक दफाबार छलफलका लागि समितिमा पठाएको छ ।

यस्तै, वैयक्तिक गोपनीयता, खाद्य अधिकार, अवासको अधिकार, जनस्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी विधेयक पनि प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा दफाबार छलफल भइरहेका छन् । यस्तै, सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य, उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी विधेयक पनि समितिमै दफाबार छलफलका क्रममा छ ।यस्तै, राष्ट्रियसभामा दर्ता भएकामध्ये वातावरणको हकसँग सम्बन्धित विधेयक दफाबार छलफल सकिएर पारितको चरणमा राष्ट्रिय सभामा छ । बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी र अपराध पीडितको संरक्षण सम्बन्धी विधेयक भने राष्ट्रियसभाका समितिमा विचाराधीन छन् ।