२०८२, १४ चैत्र आईतबार

त्रिविका अनुसन्धान केन्द्र निद्रामा

त्रिविका अनुसन्धान केन्द्र निद्रामा


काठमाडौं, भदौ २२ : आर्थिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेडा)मा अनुसन्धानका लागि बजेट र जनशक्ति नभएको कार्यकारी निर्देशक अरुणकुमार ठाकुर बताउँछन् । पहिले सेडाको अनुसन्धानपछि राष्ट्रिय महत्वका योजनाका काम हुने गरेको, तर ०४६ पछि अनुसन्धानमा ब्रेक लाग्न थालेको उनको भनाइ छ । अहिले पनि सेडासँग उल्लेखनीय योजना छैन । गरिबी निवारण कोषले दिएको १२ लाखको परियोजना मात्र सञ्चालनमा छ । ‘रिसर्च सेन्टरलाई बजेट नै छैन, विभागहरूलाई कनिका छरेजस्तो छरेको छ,’ ठाकुरले भने । राम्रा शिक्षक अनुसन्धान केन्द्रमा आउन पनि मान्ने नगरेको उनले बताए ।

शिक्षा विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (सेरिड)ले शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रमा अध्ययन गर्छ । सेरिडका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. जीवनाथ धितालले सरकारले अनुसन्धानका लागि बजेट नै नदिएको बताए । तैपनि गत वर्ष ६ परियोजना सम्पन्न गरेको निर्देशक धितालले बताए । यस वर्ष चार परियोजना सञ्चालनमा छन् भने तीन तयारी अवस्थामा छन् । डेढ करोड बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको अवस्था, गुणस्तर, नतिजा, पुस्तक प्राप्तिको अवस्थालगायत क्षेत्रमा सेरिडले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको ‘आइटम एनालाइसिस’को काम गरेको छ । कार्यकारी निर्देशक धितालले एक दशकयता अनुसन्धानका लागि यति ठूलो रकम पहिलोपटक आएको बताए । अहिले विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट २० लाख प्राप्त भएपछि विश्वविद्यालयमा उत्तीर्ण प्रतिशत कम भएको विषयमा सेरिडले अनुसन्धान गर्दै छ ।
-नयाँ पत्रिका

प्रकाशित मिति : २०७५, २२ भाद्र शुक्रबार  ७ : ३० बजे

प्रहरीको लाठीचार्जबाट एमालेका प्रदर्शनकारी घाइते

काठमाडौं । केपी शर्मा ओलीलाई पक्राउ गरिएको विरोधमा आन्दोलनमा उत्रिएका

एमाले सचिवालयको आकस्मिक बैठक सुरु

काठमाडौं । नेकपा एमाले को सचिवालयको आकस्मिक बैठक पार्टी मुख्यालय

ओली र लेखकलाई स्वास्थ्य परीक्षणका लागि अस्पताल लगियो

काठमाडौं । प्रहरीले पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली

कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय : महेश बस्नेतको सशक्त प्रतिरोध चेतावनी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर

मन्त्रिपरिषद्‌बाट शासकीय सुधारका लागि १०० कार्य स्वीकृत

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले शासकीय सुधारका लागि