२०८२, ११ असार बुधबार

गण्डकी प्रदेश पूर्ण खोप घोषित

गण्डकी प्रदेश पूर्ण खोप घोषित


पोखरा, १३ भदौ:गण्डकी प्रदेशलाई ‘पूर्ण खोप सुनिश्चित गण्डकी प्रदेश’ घोषणा गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्लाका ८५ वटै स्थानीय तहका १६ देखि २३ महिनाका सम्पूर्ण बालबालिकामा खोप सुनिश्चिता गर्नुभयो । राष्ट्रिय खोप तालिकाबमोजिम १५ महिनाभित्र पाउनुपर्ने सबै खोप पाइसकेकाले आज गण्डकी प्रदेशलाई पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गरिएको हो ।

आगामी दिनमा कुनै पनि अवस्थामा कुनै पनि बालबालिका खोप लिनबाट वञ्चित हुने छैन भनी प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरिएको छ । दुई चरणमा १६ देखि २३ महिनाका ३५ हजार ८४२ बालबालिकाले पूर्ण खोप पाएको सुनिश्चितता पाएपछि पूर्ण खोप प्रदेशका रुपमा घोषणा गरिएको हो । बालबालिकालाई प्रदान गरिने गरिएको ११ प्रकारको खोपमा दिइन्छ । प्रतिबालिकामा रु पाँच हजार बराबरको खोप र प्रशासनिक खर्चसमेत गरी रु ३० हजार खर्च हुने गरेको छ । खोपका लागि गण्डकी प्रदेश वार्षिकरुपमा रु एक अर्ब ७० करोड लाग्छ । सोमध्ये नेपाल सरकारको ६० प्रतिशत र ४० दातृ संस्थाको सहयोग रहेको जनाइएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको एक हजार ७७० वटा खोप केन्द्र र एक हजार ४१६ वटा गाउँघर क्लिनिकका साथै पाँच हजार ९३९ जना महिला स्वयंसेविका मार्फत समुदायस्तरमा सो स्वास्थ्य सेवा प्रदान भइरहेको छ । सो अवसरमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रदेशमै सबैभन्दा पहिलो गण्डकी प्रदेशले पूर्ण खोप सुनिश्चितताको प्रदेशका रुपमा घोषणा गरेको प्रशङ्ग उल्लेख गर्दै शिक्षा, रोजगारलगायत क्षेत्रमा पहिलो प्रदेशका रुपमा पहिचान बनाउन सबै पक्षलाई प्रतिबद्ध भएर लाग्न आग्रह गर्नुभयो । सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले स्वच्छ, स्वस्थ्य र समृद्ध नेपाल बनाउनका लागि जिम्मेवारीका साथ कर्तव्य निष्ठ भएर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो । समाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले प्रदेशमा खोप कार्यक्रम पूर्णरुपमा सफल भएको बताउनुभयो ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, १३ भाद्र बुधबार  ७ : ०७ बजे

माधव नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा छाड्न अदालतको आदेश

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार

विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सेनाको कारबाही फुकुवा

काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे

यस्तो छन्, मन्त्रिपरिषद्को १५ वटा निर्णयहरु

काठमाडौं । सरकारले उद्योग वाणिज्य प्रवर्धन परिषद् आदेश, २०८२ स्वीकृत

कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् : सवारी नियमावली स्वीकृत, ऐन संशोधन विधेयक पेस हुने

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यातायात,

बच्चा नबस्ने समस्यामा महिला–पुरुष उत्तिकै जिम्मेवार छन्

सामान्यत प्रजनन् क्षमता भन्नाले बच्चा जन्माउने क्षमतालाई बुझिन्छ । प्रजनन्