२०८३, २९ असार मंगलबार

पुनः निर्माण प्राधिकरणमा पुनः ज्ञवाली

पुनः निर्माण प्राधिकरणमा पुनः ज्ञवाली


काठमाडौँ, ३० साउन: सरकारले राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ । विसं २०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनः निर्माणका लागि प्राधिकरणको गठनसँगै उक्त पदमा प्रा डा गोविन्दराज पोखरेल, सुशील ज्ञवाली, पुनः पोखरेल, युवराज भुसाल र अहिले पुनः ज्ञवाली नियुक्त हुनुभएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को मङ्गलबारको निर्णयअनुसार उहाँलाई दोस्रो पटक यो पदमा नियुक्त गरिएको हो । ज्ञवालीले यसअघि पनि प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काम गरिसक्नुभएको थियो । उहाँ २०७२ साल पुस १० देखि २०७३ पुस २७ सम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो ।

मन्त्रिपरिषद्को असार २० गतेको निर्णयले पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाल पदमुक्त हुनुभएपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन थियो । प्राधिकरणमा नेतृत्व नहुँदा असार मसान्तमै सम्पन्न भएको दोस्रो किस्ता लिने म्याद के हुने भन्ने अन्योलता छ । अन्योलतका कारण धेरै भूकम्प पीडितले दोस्रो किस्ताको फारम भर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको अभावमा पुनः निर्माणका नीतिगत समस्या समाधानमा प्रभाव पर्दै आएको थियो । प्राधिकरणको विधिसँग जानकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति भएपछि कार्यकारी समिति र निर्देशक समितिको बैठक बसी दोस्रो किस्ताको म्याद थपलगायत प्रक्रिया अघि बढ्ने सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले बताउनुभयो ।
-रासस

प्रकाशित मिति : २०७५, ३० श्रावण बुधबार  ६ : २७ बजे

पहिरो पन्छाउने काम जारी, वैकल्पिक मार्गबाट काठमाडौँतर्फ सवारी सञ्चालन

काठमाडौं । अविरल वर्षापछि अवरुद्ध बनेका काठमाडौं प्रवेशका मुख्य सडक

आत्मदाह प्रयास गर्ने तेस्रो व्यक्तिको पनि मृत्यु, विवेक मण्डलले उपचारकै क्रममा गुमाए ज्यान

काठमाडौं । आत्मदाहको प्रयास गरेका सर्लाहीका ३४ वर्षीय विवेक मण्डलको

कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजना उपभोक्ता समिति तत्काल खारेजीको माग गर्दै कार्यालय अगाडि धर्ना

भक्तपुर, २९ असार : मध्यपुरथिमि नगरपालिकास्थित कमेरोटार जग्गा एकीकरण आयोजनाका

अमेरिकी आक्रमणपछि इरानको कडा चेतावनी : सहयोग गर्ने खाडी राष्ट्र पनि निशानामा पर्ने

काठमाडौं । अमेरिकाले हालै इरानमाथि गरेको आक्रमणपछि इरानले खाडी क्षेत्रका

‘गौरव’को नाममा २७ आयोजना, उपलब्धि शून्यजस्तै ! योजना आयोगको निष्कर्ष-अब १० वटामै सीमित गरौं

काठमाडौं । वर्षौंसम्म बजेट खर्चिए पनि अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजना