२०८२, ९ मंसिर मंगलबार

नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी बर्खास्त

नेपाल टेलिकमकी प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारी बर्खास्त


काठमाडौं, साउन ३०: सरकारले विवादित नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक कामिनी राजभण्डारीलाई बर्खास्त गरेको छ । तीन वर्षे कार्यकालका लागि २०७३ असोजमा नियुक्त भएकी राजभण्डारीलाई मंगलबार बेलुकी बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले राजभण्डारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सरकारलाई राजभण्डारीले दिएको जवाफ चित्त नबुझेकोले पदबाट हटाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिए । उनलाई यसअघि दुई पटक स्पष्टिकरण सोधिएको थियो ।बैठकले प्रतिष्ठानमा डिल्लीराज घिमिरे, डा खड्क केसी, प्राडा मीना वैद्य मल्ल, उपरथी हिमालय थापा, हरि फुयाँल, डा शंकर शर्मा, भवानी राणा र लालबाबु यादवलाई तीन वर्षका निम्ति नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले बालबालिकासम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारसम्बन्धी विधेयक र रोजगारीको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले बताए ।

बैठकले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको अध्यक्षमा महालेखा नियन्त्रक सुरेश प्रधानलाई तोक्नुका साथै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पाइप बिछ्याउने कार्यका लागि बूढानीलकण्ठ क्षेत्रको नौ आना जग्गा अधिग्रहण गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ । साथै बैठकले बोनस ९चौथो संशोधन० नियमावली, २०७५ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको उनले जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २०७५, ३० श्रावण बुधबार  ७ : ०२ बजे

सिंहदरबार-प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सुरक्षा कडाइ

काठमाडौं । जेन–जीको नाममा उच्छृंखल गतिविधि बढेपछि सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री

आगामी निर्वाचनमा मतपत्रको पहिलो नम्बरमा ‘सूर्य’, नयाँ दलहरू ‘फर्स्ट कम फर्स्ट’ आधारम

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका

सिंहदरबार प्रवेशमा रोक : जेन–जी समूह प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न नसक्दा नाराबाजी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष माग पत्र बुझाउन आज पनि

लुटिएको प्रहरी हतियारसहित तीन जना इलाममा पक्राउ

विराटनगर । काठमाडौं महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीबाट भदौ २४ गते

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै एमालेद्वारा सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा