काठमाडौँ, २९ साउन : भूकम्पले भत्किएको धरहरा निर्माणका लागि आह्वान गरिएको ठेक्काको आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने मिति आज चौथो पटक पनि स्थगित भयो । राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरणले धरहरा निर्माणसम्बन्धी सूचना गत वैशाख ३१ मा प्रकाशन गरेको थियो । सूचनामा दिइएको समयमा छ वटा प्रस्ताव पेश भएका थिए । प्रस्तावको प्राविधिक मूल्याङ्कन गरी प्राधिकरणले पाँच निर्माण कम्पनी छनोट गरेको थियो ।

पाँच वटा निर्माण कम्पनीको आर्थिक प्रस्ताव असार २६ गते खोल्ने भनी असार २० गते सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । यसबीच असार २६ गतेदेखि तीन पटकसम्म प्रस्ताव खोल्ने काम स्थगित हुँदै आएको छ । चौथो पटक आजलाई तोकिएको मिति पनि सूचना प्रकाशित गरेर भदौ १ गतेलाई सारिएको प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले राससलाई जानकारी दिनुभयो । प्राविधिक प्रस्ताव पास भएका पाँच कम्पनीमध्ये कुनै एकको कागजात शङ्कास्पद छ भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि प्रस्ताव खुला गर्ने मिति तीन पटकसम्म रोकिएको हो ।

प्राविधिक प्रस्ताव पारित भएका निर्माण कम्पनीमा जेइक÷लामा जेभी, सिआर ५ सिइसी÷स्वच्छन्द जेभी, कुमार÷सिएफइसी जेभी, जिआइइटीसी÷रमन जेभी, सिआइसिओ÷कालिका÷रसुवा जेभी छन् । जेसिजिआइसिसी÷आशीष जेभीको प्राविधिक प्रस्ताव नै फेल भएको उहाँले बताउनुभयो । भीमसेन थापाका पालामा बनेको ऐतिहासिक सम्पदा धरहरा तीन वर्ष अघिको भूकम्पसहित चार पटक ढलिसकेको छ । धरहरा पटकपटक ढलेकाले पुरानो संरचना यथावत् सिसाले छोपेर २२ तलाको बनाउने प्राधिकरणको तयारी छ । यसअघिको धरहरा नौ तलाको थियो ।

नयाँ धरहरा बनाउन आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरिने भएको छ । अब बन्ने धरहरामा लिफ्ट र भ¥याङसमेत राखिनेछ । धरहरा गुम्बज र गजुरसहित ७२ मिटर अग्लो बन्नेछ । भत्किएको धरहराको पूर्वपट्टि नयाँ धरहरा निर्माण गरिनेछ । निर्माणको लागत रु चार अर्ब लाग्ने लागत स्टिमेट तयार भएको छ । यसअघि नेपाल टेलिकमले धरहरा बनाउने गरी जिम्मेवारी दिइए पनि पछि हटेको थियो । टेलिकमले आफैँ नबनाए पनि रु एक अर्ब सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्य पुरातत्व विभाग सँगको छलफलमा छ रोपनी जग्गामा ढलेकै धरहरा रु ३० करोडसम्म खर्च गरेर पुनः निर्माण गर्ने सहमति भएकामा ३९ रोपनीसम्म जग्गा ओगटेर अर्को बनाउने प्रस्ताव आएपछि सहयोग मात्र गर्ने निर्णयमा पुगेको बताउनुहुन्छ । “टेलिकम बोर्ड बैठकले सम्पदा पुनः निर्माण रु एक अर्बसम्म सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो, त्यस अनुसार धरहरालाई रु ३० करोड र रु ७० करोड अन्य सांस्कृतिक सम्पदालाई दिने योजना थियो, धरहराकै लागत बढेपछि अन्यलाई दिन सकेनौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

विभागले धरहराको लागत स्टिमेट बनाउन टेलिकमका प्राविधिकलाई सहभागी गराएन । यसैकारण कस्तो डिजाइनमा काम गर्ने भन्ने अस्पष्टता र बजेटको समेत अभावले टेलिकम पछि हटेको प्रवक्ता वैद्यको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत ‘मेरो धरहरा मै बनाउँछु’ कार्यक्रमको धरहरा पुनः निर्माण कोषमा रु २४ करोड जम्मा भइसकेको छ । बाँकी स्रोत सरकारले नै व्यहोर्ने भएको छ । पुरातत्व विभाग र टेलिकम दुवैले बनाउन नसक्ने भएपछि प्राधिकरण आफैँले बनाउने निर्णय गरेको सहसचिव मानन्धरले बताउनुभयो ।

धरहराले गोश्वारा हुलाक कार्यालयलाई जग्गासमेत खाली गर्ने भएको छ । हुलाकलाई भवन खाली गर्न पत्राचार गरिसकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कूल ३९ रोपनी क्षेत्रफलमा धरहरा, पार्किङ र बगैँचासमेत बनाइनेछ । हाल हुलाक रहेको स्थानमा बगैँचा र पार्किङ निर्माण गरिनेछ । धरहरा बनाउन शुरु गरिहाल्ने र हुलाकलाई हटाउने कामलाई जारी राखिने जनाइएको छ । विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवर भने भूकम्पलगायत प्राकृतिक प्रकोपका बेला बस्ने स्थानसमेत होस् भनी धरहराको क्षेत्रलाई विस्तार गरिएको बताउनुहुन्छ । पुरानो धरहरालाई यथावत् राखी नयाँ बनाउँदा यसको महत्व अझ बढ्ने विभागको विश्वास छ ।