मकवानपुर । प्रदेश नम्बर तीनको राजधानीका लागि प्रदेशसभाले बनाएको संसदीय स्थलगत अध्ययन समिति स्थलगत अध्ययनमा जुटेको छ । प्रदेश राजधानीका लागि दावी गरिएका जिल्लाहरुको स्थलगत अध्ययनपछि समितिले प्रदेशसभालाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । प्रदेश नम्बर ३ ले सांसद दिपक निरौलाको संयोजकत्वमा प्रदेश सभालाई राजधानीका लागि उपयुक्त स्थल छनौट गर्न स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न एक संसदीय स्थलगत अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । यसअघि प्रदेशको राजधानी आफ्नो जिल्लालाई बनाउनु पर्ने दावी गर्दै काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, चितवन र नुवाकोट जिल्लाका सांसदहरुद्वारा सदनमा प्रस्ताव दर्ता गराइएको थियो । समितिले स्थलगत अध्ययनलाई अन्तिम चरणमा पु-याएको बताइएको छ ।

‘प्रदेश सभाले राजधानीको टुंगो सहमतिबाट लगाउन नसकेपछि बनेको संसदीय समितिले प्रस्ताव दर्ता गरिएका सबै जिल्लाहरुको अध्ययन गरिसकिएको छ’, अध्ययन समितिमा सहभागी एक सांसदले खबरघरलाई भने, ‘असार १० गतेभित्र प्रतिवेदन बुझाइनेछ, त्यसपछि सभामुखले असार ११ गते राजधानीका लागि प्रकृया अगाडि बढाउने छन् ।’ समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन र सुझावका आधारमा पनि प्रदेश राजधानीमा सांसदहरुको सहमति हुन नसके निर्वाचन प्रकृयाबाट त्यसको टुंगो लाग्नेछ । यदि स्थायी राजधानीका लागि प्रस्ताव दर्ता गर्ने जिल्ला नुवाकोटले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लियो भने काभ्रेलाई राजधानी बनाउन मत पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

स्थलगत अध्ययन समितिमा सहभागी सांसदले पनि काभ्रे राजधानीका लागि उपयुक्त भएको बताएका छन् । भौगोलिक हिसाबले प्रदेश नम्बर ३ को केन्द्रविन्दु काभ्रेपलाञ्चोक भएको अधिकांश सांसदहरुले स्वीकार गरे पनि स्थायी राजधानी काभ्रेलाई तोक्न भने सहमत देखिंदैनन् । स्थायी राजधानीका लागि टुंगो लगाउने विधि छ त्यही विधी र प्रकृयाबाट टुंगो लाग्ने स्थलगत अध्ययन समिति बताउँछ । आखिर जुन जिल्ला छानौटमा परे पनि प्रदेशका नागरिकहरुलाई सजिलो हुने स्थान नै छानिने हो समितिले भन्यो, ‘केन्द्र ठानिएको काभ्रेको आईटीपार्क, भूमि व्यवस्थापन केन्द्र, शैक्षिक तालिम केन्द्र, खाली रहेका सरकारी कार्यालय र यी निकायले ओगटेको जग्गाको अध्ययन गरेका छौं ।’

उता आफू निर्वाचित भएको जिल्लालाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउन लागेका प्रदेशसभाका सांसदहरु भने सभाको काम कारबाहीमा सन्तुष्ट देखिंदैनन् । प्रदेशसभाले समिति बनाएर अलमलाउने काम गरेको ती सांसदहरुको बुझाई छ । उनीहरु भन्छन्– ‘संसदीय स्थलगत अध्ययन समिति सांसदहरुलाई थुम्थुमाउने नौटंकी मात्रै हो । यो निर्वाचनमा गएर दुईतिहाई नपुग्दासम्म टुंगो लाग्न नसक्ने विषय हो एक सांसदले खबरघरसँगको भेटमा भने ।