काभ्रे । प्रचलित नियम कानुनको धज्जी उडाउँदै सञ्चालनमा ल्याइएको काभ्रेका निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले जनजीवन कष्टकर बनाएका छन् । नियमविपरित सञ्चालन हुँदै आएका क्रसर उद्योग, ढुंगाखानी र इट्टा भट्टाहरुका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको हो ।

त्यस्ता उद्योगहरुको विगविगीका कारण जीवनयापन गर्नसक्ने अवस्था नभएपछि आफ्नो आवाजको सुनुवाई गराउन नसक्ने कतिपय सर्वसाधारण पुख्र्यौली थातथलोबाट विस्थापित हुनु पर्ने अवस्था छ । गुण्डागर्दीको शैलीमा नियम मिच्दै प्राकृतिक श्रोतको दोहन गरिरहेका व्यवसायीहरुको मनोमानीलाई निरिह बनेर प्रशानले छुट दिइरकाले सयौं घरपरिवार विस्थापितको संघारमा पुगेका छन् ।

वातावरणलाई प्रदुशित बनाउँदै एकोहोरो प्राकृतिक श्रोतको दोहन गरिरहेका व्यवसायीहरुका कारण किसानको खेतीयोग्य जमीनलाई समेत प्रभावित बनाएको छ । क्रसर उद्योगहरुले धमिल्याएको पानीलाई किसानले खेतीपातीमा प्रयोग गर्दा किसानको खेतमा साँखे पुप्रिएर उत्पादनमा समेत हरेक वर्ष ह्रास आइरहेको छ । रोशीको मुहानदेखि नै खोला आसपासका किसानहरुले यस्तो समस्या भोग्दै आएका छन् । उनीहरुको समस्याको सुनुवाई वर्षौदेखि भइरहेको छैन । रोशी खोलाको पानी बाह्रैमास धमिलिएकाले किसानको पशुधनको स्वास्थ्यमा समेत समस्या निम्त्याइएको छ । रोशीको कञ्चन पानीमा आम्दानी नहुने उद्योगका डस्टहरु मिसाएर पूर्णरुपमा प्रदुषित बनाइएकाले यस्तो समस्या आएको स्थानीयले बताउँदै आएका छन् ।

वीपी राजमार्ग आसपासमा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योगहरुका कारण जीवन समेत जोखिममा राखेर यात्रुले असुरक्षित यात्रा गर्नु परेको स्थानीय जनप्रतिनिधिले बताएका छन् । व्यस्त वीपी राजमार्गदेखि माथिल्लो भिरालो भू–भागबाट ढुंगा निकाल्नाले यात्रुहरुले जोखिमयुक्त यात्रा गर्नु परेको रोशी गाउँपालिकाका एक प्रतिनिधिले खबरघरलाई बताए ।

त्यसैगरी काभ्रेको पनौतीको नयाँगाउँमा सञ्चालित ढुंगाखानी र क्रसरले स्थानीयहरुलाई सास्ती दिंदै आएका छन् । उद्योगहरुका कारण सर्वसाधारण सुरक्षित नभएको त्यहाँका स्थानीय बताउँछन् । उद्योगहरुको कोलाहल र धुलोले जनजीवन अस्तव्यस्त देखिएको छ । त्यसैगरी काभ्रेमा स्थापित ईट्टा भट्टाले पनि उस्तै सास्ती थपिरहेका छन् । राजधानीबाट बाहिरिएका व्यवसायीहरुले नजिकको जिल्ला काभ्रेको बाक्लो बस्ती आसपासमा उद्योग सञ्चालनमा ल्याएकाले वातावरण प्रदुषित बनाउँदै मानवीय जीवनमा गम्भीर समस्या थोपरिरहेका छन् । नियम र कानुन विपरित प्राकृतिक श्रोतको दोहन गर्नेहरुमाथि प्रशासनको मौनतालाई धेरैले आर्थिक लेनादेनासँग गाँसेर हेर्ने गरेका छन् ।