२०८३, २२ असार मंगलबार

धुलिखेल नगरपालिकाहरुको कानुन बनाउन केयुले सहयोग गर्ने

धुलिखेल नगरपालिकाहरुको कानुन बनाउन केयुले सहयोग गर्ने


धुलिखेल / धुलिखेल नगरपालिकाले आफ्नो नगरलाई आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन काठमाण्डौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ ल सँग मिलेर बनाउने भएको छ । आइतबार ऐन, कानुन निर्माण सम्बन्धि धुलिखेल नगरपालिका, केयुको स्कुल अफ ल र नेपाल नगरपालिकासंघ बीच सम्झौता भएको हो ।

समझदारी पत्रमा नगरपालिकाका प्रमूख अशोक कुमार ब्याञ्जु, केयुको स्कुल अफ ल डीन डाक्टर विपिन अधिकारी र नेपाल नगरपालिका संघको तर्फबाट कार्यकारी सचिव कलानिधि देवकोटाले हस्ताक्षर गरेका छन् । १२ बुदेँ लामो समझदारी पत्रमा नेपालको संविधान २०७२ अनुसार नगरपालिका सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने २२ वटा कानुन निर्माण गरिनेछ । संविधानको दायराभित्र रहेर आफ्नो नगरलाई सुहाउँदो ऐन, कानुन बनाइन समझदारी गरिएको नगरप्रमूख ब्याञ्जुले जानकारी दिए । “जनतालाई सहज हुने, ब्यवहारिक कानुन निर्माणका लागि त्रिपक्षीय समझदारी गरेका हौँ, उनले भने “विज्ञ सहितको सल्लाहमा निर्माण हुने कानुनले नगरपालिकालाई उत्कृष्ट र नमूना बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।” समझदारी अनुसार तीनै पक्ष सहभागि रहेको एक समूह गठन हुनेछ । यो समूहले १ वर्षभित्र कानुन तयार पर्ने छ ।  यसरी निर्माण गरिएका कानुन नमुनाका लागि अन्य नगरपालिकालाई समेत वितरणका लागि नेपाल नगरपालिका संघमा राखिने भएको छ । अर्को निर्वाचन नहुदाँसम्म कायम सहने समझरीले आवश्यक ऐन कानुन परिर्माजनका लागि समेत राय, सल्लाह, सुझाव लिने छ ।

“स्थानीय तह सञ्चालनका लागि ऐन, कानुन र नियम बनाउन त्रिपक्षीय समझरी अनुसार हामीले काम गर्दौ स्कुल अफल लका डीन अधिकारीले भने “कानुनमा स्थानीय कार्यपालिका र ब्यवस्थापिका सदस्यहरुको क्षमता अभिबृद्धि, तालिम लगायतका काम समेत गर्ने छ ।”

प्रकाशित मिति : २०७४, २० फाल्गुन आईतबार  ७ : ३८ बजे

‘संविधानसँग खेल्न खोजे प्रतिरोध हुन्छ’ : कांग्रेसको सरकारलाई कडा चेतावनी

काठमाडौं । संविधान संशोधनको बहानामा राज्यको आधारभूत संरचनामै हस्तक्षेप गर्न

कांग्रेसभित्र विद्रोही स्वर चर्कियो : चुनदेवीबाट संस्थापनलाई खुला चुनौती

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक असन्तुष्टि अब खुला राजनीतिक चुनौतीमा

सय दिनमै सरकारमाथि एमालेको प्रहार : ‘निर्वाचित अधिनायकवाद’तर्फ उन्मुख भएको आरोप

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सरकारको सय

प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सञ्चारमन्त्रीको आश्वासन-‘चिन्तित नहुनुस्’

काठमाडौं । प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने प्रयास भएको भन्दै पत्रकार समुदायबाट

बजेटमा बैतडी ‘हिट’, अन्य जिल्ला ‘कट’ ? आफ्नै मन्त्रालयको बजेटप्रति मन्त्री नै असन्तुष्ट

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा