काठमाडौं । दुई साताभन्दा लामो आरोप(प्रत्यारोप र बहसपछि अन्ततः सरकारले सिफारिस गरेको राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्वन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भयो । सबैभन्दा ठूलो दल एमाले आफ्नो अडानबाट पछि हटेपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अध्यादेश जारी गरेकी हुन् । अब राष्ट्रियसभाको निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणालीका आधारमा हुनेछ । एमालेले बहुमतीय प्रणालीको अडान लिएको थियो ।

जे होस्, अध्यादेश आयो । तर, अबको प्रक्रिया के हुन्छ रु के अब सबै प्रक्रिया सहजरुपमा अघि बढ्छ रु होइन, राष्ट्रिसभा अध्योदश जारी भएसँगै एउटा विवाद टुंगिएको छ तर, अर्को बहस सकिएको छैन । नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा आवश्यक छ कि छैन भन्ने बहस टुंगिएको छैन । अझ प्रष्टसँग भन्दा प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ दलहरुले पाएको सिट सार्वजनिक गर्न राष्ट्रियसभा गठन भइसक्नुपर्छ कि पर्दैन भन्ने बहस कायमै छ । संविधानको धारा ८४ को ८ मा ‘संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा १ को खण्ड क र धारा ८६ को उपधारा २ को खण्ड क बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरु मध्ये कुनै एक दलको एक तिहाई महिला सदस्य निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो दलले उपधारा १ को खण्ड ख बमोजित सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय सदस्यमा निर्वाचित हुने कुल सदस्यको एक कम्तिमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ ।

उपधारा १ को खण्ड क भन्नाले प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतफका १६५ सिट र ८६ को उपधारा २ को खण्ड क भन्नाले राष्ट्रियसभामा निर्वाचित भएर आउने ५६ जना हुन् भने उपधारा १ को खण्ड ख भन्नाले प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने दल एमालेले समानुपातिकको सिट सार्वजनिक र नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रियसभा निर्वाचन आवश्यक नभएको तर्क गर्दै आएको छ ।

एमाले नेता अग्नि खरेल भन्छन्, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परीणाम आउन राष्ट्रियसभाले रोक्दैन तर, अहिले उहाँहरुले जुन तर्क गर्नुभयो, त्यो तर्क हेर्दा उहाँहरुले रोक्नुहोला ।’ अघि भने, जहाँसम्म ९एक तिहाई महिला० संख्या पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा छ, माथिबाट आउने संख्या माथि नै पुग्छ । तलको तलै पुग्छ । तर, एउटा कुरा गर्नुपर्छ, प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा एक तिहाई महिला पुर्‍याउन भन्नुपर्छ ।’
खरेल आफैंलाई दलहरु, त्यसमा पनि कांग्रेस यो बाटोमा जान्छ भन्ने विश्वास छैन । भन्छन्, तर, यो लाइनमा जाँदैन होला । किनभने यसो गर्दा सरकार लामो समय जाँदैन ।’

कांग्रेसको तर्क भने राष्ट्रियसभाको निर्वाचन भएपछि मात्र प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकमा दलहरुले पाएको सिटमा कति महिला पठाउनुपर्ने तय हुन्छ भन्ने छ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरु पनि कांग्रेसको तर्कमा सहमत छन् । तर, औपचारिक रुपमा बोलेका छैनन् र, समानुपातिकको सिट बाँडफाँट पनि गरेको छैन ।

बरु आयोगले राष्ट्रियसभा निर्वार्चन अध्यादेश जारी नहुँदा नै दल दर्ताको आहृवान गरेको छ । उसले दल दर्ताका लागि बिहीबारबाट १५ दिनको समय दिइसकेको छ ।