२०८३, १२ श्रावण बुधबार

निर्वाचन कार्यालय काभ्रेको लापरवाहीका कारण आठहजार मत बदर

निर्वाचन कार्यालय काभ्रेको लापरवाहीका कारण आठहजार मत बदर


बनेपा / जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काभ्रेको लापरवाहीका कारण मंसीर २१ गते सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ ८ हजार २९९ मत बदर भएको छ ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ मा ४ हजार २०० र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं २ मा ४ हजार ९९ मत बदर भएको हो ।
मतदाता शिक्षाको अभाव र मतदान गर्ने प्रक्रिया नजानेका कारण मत बदर भएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी मधुकर पोखरेलले बताए । पोखरेलका मत कसरी खसाल्ने भन्ने विषयमा सिकाएनौ, त्यस्तो त्रुटी धेरै देखिएको बताएका छन् ।  काभ्रेमा कुल २ लाख ७२ हजार २९२ मतदाता रहेको जिल्लामा १ लाख ९२ हजार ८७० मत खसेको थियो ।

जिल्लाको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं १ मा १ लाख ३३ हजार ७७८ मतदाता रहेकोमा ९३ हजार ५४२ मत खसेको थियो भने प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं २ मा १ लाख ३८ हजार ५१८ मतदाता रहेकोमा ९९ हजार ३२८ मत खसेको थियो । काभ्रेपलाञ्चोकमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र दुइ र प्रदेश सभा चार रहेका छन् ।

निर्वाचन शिक्षा कार्यकर्ता र निर्वाचन शिक्षा स्वयमसेविका छनौटका क्रममा समेत निर्वाचन कार्यालयका कर्मचारीले राजनीतिकरण गरेको तथ्य खुल्न आएको छ । निर्वाचनका क्रममा खटिएको भन्दै कर्मचारी निकट आफन्त र केही राजनीतिक दलका कार्याकर्ताहरुहरुले घरमै बसी तलव भक्ता लिने गरेको निर्वाचन कार्यालयका एक कर्माचारीले बताएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २०७४, २७ मंसिर बुधबार  ६ : ४३ बजे

सर्वदलीय बैठकपछि रवि लामिछाने शीतल निवासमा, राष्ट्रपतिलाई सुनसरी घटनाबारे जानकारी

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सर्वदलीय बैठक

रविको आह्वानमा सर्वदलीय बैठक सुरु

काठमाडौं। सुनसरीमा भएको घटनापछि उत्पन्न राजनीतिक तथा सामाजिक परिस्थितिबारे साझा

सरकार संकटमा ? सुनसरी घटनाबारे सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै अनुपस्थित

काठमाडौं। सुनसरीमा भएको दुःखद घटनापछि देशभर चर्किएको जनआक्रोश र तराई–मधेशमा

व्यवसायी शेखर गोल्छा एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा

काठमाडौं । व्यवसायी शेखर गोल्छा बीमा तथा धितोपत्रसम्बन्धी कसुरको मुद्दामा

सरकारका सहमति कागजमै सीमित, माइतीघरमा लघुवित्त पीडितको आमरण अनशन सुरु

काठमाडौं । सरकारसँग पटक–पटक वार्ता र सहमति भए पनि कार्यान्वयन