काभ्रे/ कुनै एक समय थियो । हुलाक मार्फत आएका चिठ्ठी बोकेर हल्काराहरु तपाई हाम्रो गाउँसम्म पुग्थे । विदेश गएकाले आफ्नो घर परिवारलाई पठाएको चिठ्ठी महिनौँ, वर्षौ पछि पाउँथे । तर अहिले जमाना फेरिएको छ । विश्वलाई आफ्नै घरको एक कुनाबाट नियाल्न सकिन्छ । देश र विदेशमा भएका घटना परिघटनामा आफ्नो धारणा बनाउन पनि सजिलो भएको छ । इन्टनेटका माध्यमबाट हामी विश्वसामु जोडिएका छौँ ।

काभ्रे जिल्लाकै पनि दुर्गम ठाउँसम्म फोन, इमेल, इन्टरनेट चलेका छन् । जसले हल्कारालाई चिठ्ठीको बोझ घटाइदिएको छ । तर विडम्बना राजधानी काठमाण्डौँबाट ३० किलो मिटरको दुरीमा रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भने एउटा चिठ्ठी १ वर्षपछि मात्रै पाएको छ । त्यो पनि उ आफैले फेला पारेको होइन् । अरु कसैले दिएको हो । आइतबार धुलिखेलमा वन्यजन्तु तथा वातावरण संरक्षण मञ्च (फोएप) को सामाजिक परीक्षण कार्यक्रम थियो । बालबालिकाको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको फोएपले स्थानीय विकास अधिकारी सहित जिल्लाको सरोकारवाला कार्यालयका प्रमूख एवं प्रतिनिधि र परियोजना लागु भएका विभिन्न ठाउँका स्थानीयलाई बोलाएर आफ्नो संस्थाको गतिविधिको जानकारी गराएको थियो ।

त्यहि कार्यक्रममा सहभागि थिए, जिल्ला शिक्षा कार्यालयका निमित्त जिल्ला शिक्षा अधिकारी हर्कबहादुर अधिकारी र सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी मित्र प्रसाद काफ्ले पनि । फोएपको गतिविधि सुनेपछि प्रतिक्रिया दिने क्रममा उनीहरु जति उत्साहित थिए । त्यसको १५ मिनेट पनि नबित्दै सायद पसिना छुट्यो । अधिकारीले बालमैत्री शासन सम्बन्धि आफुहरुले स्रोत ब्यक्ति, विद्यालय निरीक्षक, शिक्षक सबैलाई तालिम दिएर दक्ष बनाएको बताएका थिए । तर पोल त्यो बेला खुल्यो, बालमैत्री स्थानीय शासन अन्तर्गत विद्यालय ब्यवस्थापन समितिमा दुई जना बालबालिका आमन्त्रित सदस्यका रुपमा राख्न दिएको शिक्षा मन्त्रालयले पठाएको पत्र अनुसार जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अटेर गरेको सहभागिले बताएपछि ।

सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर शिक्षा दुई जिम्मेवार पदाधिकारीले जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्षकै अगाडी त्यो पत्रको अनविज्ञता प्रकट गरे । उनीहरुले चिठ्ठीको बारे आफुहरुलाई केहि थाहा नभएको बताएपछि जिल्ला समन्वय समितिका कार्यक्रम अधिकृत विदुर गौतमले कार्यक्रममै पत्र थमाइदिएका थिए । २०७२ साल चैत १५ गतेको मितीमा ७५ वटै जिल्ला शिक्षा कार्यालयको नाममा लेखिएको उक्त पत्रमा शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालिन उपसचिव शोभा कुमारी अधिकारीको हस्ताक्षर छ । जब पत्र पाए त्यसपछि शिक्षाका दुई पदाधिकारी उल्ट्याई पल्ट्याई हेर्न थाले । अझ पत्र लेखिएको मिती देखेर तीन छक परे । जुन पत्रमा बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय रणनीति २०६८ को कार्यान्वयनमा सहयोग र समन्वय गरी विद्यालय ब्यवस्थापन समितिको बैठकमा आवश्यकता अनुसार १ जना छात्रा र १ जना छात्रलाई आमन्त्रित सदस्यको रुपमा राख्न भनिएको छ । तर चिठ्ठी नपाएकै कारण जिल्लाका कुनै पनि विद्यालयमा शिक्षा कार्यालयले परिपत्र गरेको छैन् ।

हाल जिल्लाको ९० प्रतिशत विद्यालयमा नयाँ विद्यालय ब्यवस्थापन समिति गठन भइसकेका छन् । ती कुनै पनि विद्यालयले बालबालिकालाई समितिमा राखेका छैनन् । कार्यक्रममा स्थानीय विकास अधिकारी एवं जिल्ला शिक्षा समितिका अध्यक्ष कोमल प्रसाद धमलाले हुम्लामा चिठ्ठी पुग्दा काभ्रेमा किन एक वर्षसम्म आइपुगेन भनेर प्रश्न गरेका थिए । उनले राम्रो कामको लागि आदेश र पत्र कुरेर नबस्न आग्रह गर्दै तत्काल विद्यालयहरुलाई परिपत्र गरी बालबालिकालाई समितिमा समावेश गर्न ठाडो निर्देशन दिएका छन् । “अब पत्र पाएनाँै भनेर बसिरहने होइन्, उनले भने “बरु शिक्षा समितिले पनि केहि भूमिका खेल्नुपर्छ भने भनोस्, तर तत्काल विद्यालयहरुलाई परिपत्र गरिहाल्नु, राम्रो काममा कहिल्यै पछि पर्नु हुदैन् ।” यति सम्मको लाहचरीपन जिम्मेवार कार्यालयले देखाउँदा आम नागरिकमा कस्तो सन्देश जान्छ होला ? अनि यस्तो ब्यवस्थापनाले कसरी कार्यालय चल्छ होला ? एक सर्वसाधरणले मन्त्रालयले जिल्लामा पत्र पठाएको जानकारी पाउँछ भने शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीहरुले किन पाएनन् होला ?