काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका लागि चार न्यायाधीश सिफारिस गर्ने न्याय परिषद्को निर्णय विवादमा परेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिमा वरिष्ठता, कार्यसम्पादन र वस्तुगत मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला परिषद्का दुई सदस्यले असहमति जनाएपछि सिफारिस प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको हो।

प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको अध्यक्षतामा बसेको न्याय परिषद् बैठकले रत्नबहादुर बागचन्द, चन्द्रबहादुर सारू, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो। तर, वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधान र परिषद् सदस्य महेशकुमार नेपालले निर्णयप्रति असहमति जनाएका छन्।

सपना मल्ल प्रधानले पारदर्शी, वस्तुगत र विश्वसनीय मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा नगरी सिफारिस गरिएको, वरिष्ठता मिच्नुको स्पष्ट आधार नखुलाइएको तथा महिला, मधेसी र नेपाल बारको प्रतिनिधित्वलाई पर्याप्त ध्यान नदिइएको भन्दै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेकी छन्। महेशकुमार नेपालले भने जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगीको सिफारिसमा मात्र असहमति जनाएका छन्।

विवादको मुख्य कारण सिफारिसमा अपनाइएको विधि हो। न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ५ ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि वरिष्ठता, अनुभव, कार्यकुशलता, इमानदारी, निष्पक्षता, नैतिक आचरण, पेसागत योगदान र कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई आधार मानेको छ। त्यसैले वरिष्ठता मात्रै नियुक्तिको एकमात्र आधार नभए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दा त्यसको स्पष्ट औचित्य देखाउनुपर्ने प्रश्न उठेको छ।

परिषद्को सचिवालयले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न योग्यता पुगेका ३० जनाको सूची बैठकमा पेस गरेको थियो। तर, निर्णयमा उम्मेदवारहरूको कार्यसम्पादन, निरीक्षण प्रतिवेदन र फैसला मूल्यांकनका आधारमा गरिएको तुलनात्मक विश्लेषण स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको भन्दै परिषद्भित्रै आलोचना भएको छ। एक सदस्यले सिफारिस प्रक्रिया प्रधानन्यायाधीशको ‘पिक एन्ड चुज’ अर्थात् आफूले चाहेका व्यक्ति छान्ने शैलीमा अघि बढेको आरोप लगाएका छन्।

यसअघि पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति, उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिस र विशेष अदालतको अध्यक्ष पदस्थापनमा विवाद उठिसकेको छ। न्यायाधीश नियुक्तिलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य र वस्तुगत बनाउन छुट्टै मापदण्ड आवश्यक रहेको बहस लामो समयदेखि चल्दै आए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

न्यायपालिका राज्यको न्यायिक विश्वसनीयताको आधार हो। त्यहाँ हुने नियुक्ति व्यक्तिगत रुचि, अपारदर्शी निर्णय वा सम्भावित भागबन्डाको आशंकाबाट मुक्त हुनुपर्छ। योग्यता र कार्यक्षमताका आधारमा गरिएको निर्णयले मात्र न्यायालयप्रति जनविश्वास बलियो बनाउँछ। त्यसैले न्याय परिषद्ले नियुक्तिका स्पष्ट मापदण्ड लागू गर्दै प्रत्येक सिफारिसको आधार र औचित्य पारदर्शी बनाउनु आवश्यक देखिएको छ।