काठमाडौं । भारत, चीन, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूतहरूसँग संसदीय सुनुवाइ समितिले नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थ संरक्षण र कूटनीतिक सन्तुलन कायम गर्ने विषयमा प्रश्न गरेको छ।

सोमबार भएको सुनुवाइमा चारै प्रस्तावित राजदूतले आ–आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गरे। त्यसपछि सांसदहरूले नेपालको परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय हित र शक्तिराष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धका विषयमा प्रश्न उठाएका थिए।

बिहान पौने १० बजे सुरु भएको सुनुवाइ साँझ सवा ६ बजेसम्म चलेको थियो। करिब साढे आठ घण्टा चलेको छलफलमा चारै देशसँग नेपालको विशिष्ट सम्बन्ध र त्यसबाट उत्पन्न कूटनीतिक चुनौतीबारे चर्चा भएको थियो।

भारतका लागि प्रस्तावित राजदूत निश्चलनाथ पाण्डेले कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित प्रश्नको सामना गरेका थिए। नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय हितको संरक्षण कसरी गर्ने भन्ने विषय सुनुवाइको महत्त्वपूर्ण पक्ष बनेको थियो।

त्यस्तै, चीनका लागि प्रस्तावित राजदूतसँग बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), अमेरिकाका लागि प्रस्तावित राजदूतसँग स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) र इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसम्बन्धी विषय उठाइएको थियो। बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतसँग गोर्खा सैनिकका समस्या र नेपाली हितको संरक्षणबारे प्रश्न गरिएको थियो।

चारै प्रस्तावित राजदूतले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तर, कूटनीतिक प्रतिबद्धता व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरूको कार्यसम्पादनबाटै मूल्यांकन हुनेछ।

शक्तिराष्ट्रहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्नु नेपालको आवश्यकता हो, तर त्यस क्रममा राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र दीर्घकालीन हितमा सम्झौता नहुनु अझ महत्त्वपूर्ण छ। प्रस्तावित राजदूतहरूको वास्तविक परीक्षा संसदीय सुनुवाइमा दिएका जवाफभन्दा पनि सम्बन्धित मुलुकमा नेपालको पक्ष कति प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन् भन्नेमा निर्भर हुनेछ।