काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयनको मञ्च मात्र बनेको छैन, अर्थतन्त्रको भावी दिशाबारे बहस गर्ने थलोसमेत बनेको छ। बदलिँदो विश्व अर्थतन्त्र, कमजोर उत्पादन, बढ्दो आयात निर्भरता र रोजगारीको चुनौतीबीच कांग्रेसले निजी क्षेत्रलाई उत्पादन र लगानीको मुख्य चालक तथा राज्यलाई नियामक र सहजकर्ताको भूमिकामा केन्द्रित गर्ने आर्थिक दृष्टिकोण अघि सारेको छ।

बीपी कोइरालाले अघि सारेको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई समयअनुकूल पुनर्व्याख्या गर्दै सामाजिक लोकतन्त्रसँग जोड्ने बहस कांग्रेसभित्र चलिरहेको छ। यही बहसमा निजी क्षेत्रको भूमिका, लगानी सुरक्षा, कर स्थायित्व, सामाजिक सुरक्षा र राज्यको नियामक भूमिकालाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने प्रयास भइरहेको छ।

कांग्रेसका कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठका अनुसार निजी क्षेत्रलाई उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र राजस्वको प्रमुख संवाहकका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। व्यवसाय सञ्चालनका कानुनी तथा प्रशासनिक झन्झट हटाउने, उद्यममैत्री कानुन बनाउने, कर नीतिलाई स्थिर र पूर्वानुमानयोग्य बनाउने तथा लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने विषय कांग्रेसको आर्थिक बहसका प्रमुख आधार बनेका छन्।

‘व्यवसाय गरेकै कारण उद्यमीलाई अपराधीको दृष्टिले हेर्ने होइन। कानुन उल्लंघन भए कारबाही गर्ने, तर उद्यम र लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ,’ श्रेष्ठको भनाइ छ।

राज्य नियामक, निजी क्षेत्र उत्पादनको चालक

कांग्रेसले अर्थतन्त्रमा राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट पार्न खोजेको छ। उत्पादन तथा लगानीको मुख्य जिम्मेवारी निजी क्षेत्रलाई दिने र राज्यलाई नियमन, समान अवसर तथा न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्ने भूमिकामा केन्द्रित गर्ने उसको अवधारणा छ। २०४८ सालपछि अवलम्बन गरिएको खुला तथा उदार आर्थिक नीतिले बैंकिङ, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सेवा तथा पुँजी बजारलगायत क्षेत्रमा निजी लगानी विस्तार भएको कांग्रेसको दाबी छ। अब त्यही नीतिलाई समयअनुकूल परिमार्जन गर्दै निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रणको विषय होइन, आर्थिक विकासको मुख्य साझेदार बनाउने उसको प्रस्ताव छ।

लगानीकर्तालाई नीतिगत निश्चितता

कांग्रेसको आर्थिक बहसमा लगानी सुरक्षासँगै नीतिगत स्थिरतालाई विशेष महत्व दिइएको छ। व्यवसाय सुरु गर्नेदेखि सञ्चालनसम्मका प्रशासनिक झन्झट घटाउने, करका दर तथा नीतिलाई पूर्वानुमानयोग्य बनाउने र सरकारी निकायको अनावश्यक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्ने विषय प्राथमिकतामा छन्। कांग्रेसले यसअघि सार्वजनिक गरेको आर्थिक योजनामा आगामी पाँच वर्षमा १३७ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ लगानी परिचालन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ। त्यसको करिब ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट जुटाउने अवधारणा छ। यसले कांग्रेसले आगामी आर्थिक वृद्धिको आधार सरकारी खर्चभन्दा निजी पूँजी, उत्पादन, लगानी र रोजगारी विस्तारलाई बनाउन खोजेको संकेत गर्छ।

उत्पादनमा पूँजी, आयातमा होइन

निजी लगानी विस्तारका लागि वित्तीय स्रोतमा सहज पहुँच आवश्यक रहेको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। विशेषगरी उत्पादनमूलक तथा श्रमप्रधान उद्योगलाई सहज कर्जा उपलब्ध गराउने र वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने नीति अघि सारिएको छ।ऊर्जा, कृषि, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि तथा नयाँ अर्थतन्त्रका क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउने कांग्रेसको प्राथमिकता छ। ‘नेपालको अर्थतन्त्रलाई आयात र विप्रेषणमा मात्र निर्भर राखेर अघि बढ्न सकिँदैन,’ श्रेष्ठले भनेका छन्, ‘उत्पादन बढाउने, निर्यात विस्तार गर्ने र युवालाई स्वदेशमै रोजगारी तथा उद्यमको अवसर सिर्जना गर्ने गरी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्छ।’

कृषिको आधुनिकीकरणदेखि ऊर्जा उत्पादन, उद्योग विस्तार, पर्यटन, सूचना प्रविधि र नयाँ प्रविधिसम्म लगानी विस्तार गरेर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य कांग्रेसले अघि सारेको छ।

उद्यमीलाई अपराधी होइन, साझेदार

कांग्रेसले व्यावसायिक गतिविधिलाई अनावश्यक रूपमा अपराधीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा पनि अघि सारेको छ।

नियमन र अनुसन्धान आवश्यक भए पनि व्यवसाय सञ्चालनकै कारण उद्यमी त्रसित हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाइ छ। कानुन उल्लंघनमा कारबाही गर्ने तर उद्यमशीलतालाई नै अपराधको दृष्टिले नहेर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। यसका लागि व्यवसायसम्बन्धी कानुन सरल र स्पष्ट बनाउने, दोहोरो नियमन हटाउने तथा सरकारी प्रक्रियालाई सहज बनाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

विदेशी लगानी : पूँजीसँगै प्रविधि

कांग्रेसको खुला अर्थतन्त्रको अवधारणामा विदेशी लगानी पनि महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको छ। स्पष्ट कानुन, लगानी सुरक्षा, स्थिर कर व्यवस्था र सहज सरकारी प्रक्रियालाई स्वदेशी तथा विदेशी लगानीका लागि आधारभूत आवश्यकता मानिएको छ।

विदेशी लगानीलाई केवल पूँजी भित्र्याउने माध्यमका रूपमा नभई प्रविधि हस्तान्तरण, व्यवस्थापन क्षमता, बजार विस्तार र रोजगारी सिर्जनासँग जोड्नुपर्ने कांग्रेसको धारणा छ। यससँगै लगानीको आकारभन्दा त्यसबाट सिर्जना हुने उत्पादन, रोजगारी र मूल्य अभिवृद्धिलाई बढी महत्व दिने आर्थिक दृष्टिकोण अघि सारिएको छ।

बजारसँगै सामाजिक सुरक्षा

निजी क्षेत्र र बजारलाई प्राथमिकता दिए पनि कांग्रेसले राज्यको भूमिका समाप्त गर्ने नीति अघि सारेको छैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, समान अवसर तथा कमजोर वर्गको संरक्षणमा राज्यको जिम्मेवारी रहने उसको आर्थिक अवधारणा छ। यस अर्थमा कांग्रेसको नयाँ आर्थिक बहसलाई खुला अर्थतन्त्र र निजी लगानीसँग सामाजिक न्याय तथा सामाजिक सुरक्षाको संयोजन गर्ने प्रयासका रूपमा हेर्न सकिन्छ। बीपीको लोकतान्त्रिक समाजवादलाई बदलिएको विश्व अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको विस्तार, युवा पुस्ताको अपेक्षा र नयाँ प्रविधिसँग जोडेर पुनर्व्याख्या गर्ने प्रयास नै १५औँ महाधिवेशनको आर्थिक बहसको मूल पक्ष बनेको छ।

अब प्रश्न दस्तावेजमा के लेखिन्छ भन्ने मात्र होइन, लेखिएको आर्थिक नीति व्यवहारमा कति लागू हुन्छ भन्ने हो। निजी क्षेत्रलाई मेरुदण्ड मान्ने हो भने लगानी सुरक्षा, कर स्थायित्व, नीतिगत पूर्वानुमानयोग्यता र प्रशासनिक सुधार नारामा सीमित हुन हुँदैन। महाधिवेशनबाट पारित आर्थिक दस्तावेज र त्यसपछिको राजनीतिक अभ्यासले कांग्रेसको आर्थिक दिशालाई वास्तविक अर्थमा परीक्षण गर्नेछ।