२७५ एजेन्सी छनोटपछि सरकार अप्ठ्यारोमा, मलेसियासँग वार्ता कि FWCMS स्वीकार-दुई विकल्प अगाडि

काठमाडौं । मलेसियाले नेपालबाट कामदार लैजान २५ वटा Primary र २५० वटा Associate गरी २७५ Recruitment Agency को संरचना अघि सारेपछि नेपालमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीबीच विवाद चर्किएको छ। मलेसियाको Foreign Worker Centralized Management System (FWCMS) अन्तर्गत सीमित एजेन्सीमार्फत मात्रै कामदार पठाउने व्यवस्थालाई लिएर ‘सिण्डिकेट’को आरोप लागेपछि सरकारसमेत दबाबमा परेको छ।

नेपालमा करिब १ हजार २०० वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संस्था लाइसेन्स प्राप्त भए पनि मलेसिया रोजगारीमा सक्रिय संस्था तुलनात्मक रूपमा सीमित रहेको व्यवसायी तथा सरकारी पक्षको भनाइ छ। मलेसियाले भने निश्चित संख्याका एजेन्सीलाई आफ्नो प्रणालीमा समेटेर कामदार भर्ती गर्ने संरचना अघि सारेको छ। यही बिन्दु अहिले नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्धको मुख्य विवाद बनेको छ।

नेपाल सरकारले मलेसियासँग सबै योग्य तथा इजाजतप्राप्त मेनपावर कम्पनीले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा कामदार पठाउन पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिरहेको जनाएको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तहमा समेत विषय उठिसकेको छ भने दुवै देशका श्रममन्त्रीबीच निरन्तर संवाद भइरहेको छ। मन्त्रालयले कूटनीतिक नोट आदानप्रदानमार्फत समस्याको समाधान खोज्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको जनाएको छ।

सरकारसँग दुई बाटो

मलेसियाको संरचनामा पुनर्विचार गराउन उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गर्नु वा मलेसियाले अघि सारेको FWCMS प्रणाली स्वीकार गरेर त्यसलाई कडा नियमन र पारदर्शितासहित कार्यान्वयन गर्नु सरकारसामु देखिएका प्रमुख विकल्प हुन्।

पहिलो विकल्पमा नेपालले मलेसियासँग वार्ता गरेर सीमित एजेन्सीको संरचना हटाई सबै योग्य तथा लाइसेन्स प्राप्त संस्थालाई प्रतिस्पर्धाको अवसर दिन आग्रह गर्न सक्छ। दोस्रो विकल्पमा मलेसियाको प्रणाली स्वीकार गर्दै छनोट भएका एजेन्सीको गतिविधि, कामदारबाट लिइने शुल्क, रोजगारदातासँगको कारोबार र भर्ती प्रक्रियामा राज्यको कडा निगरानी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

तर अहिलेको विवादलाई केवल मेनपावर व्यवसायीबीचको झगडाका रूपमा हेर्नु पर्याप्त नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ। यो विषय रोजगारी, रेमिटेन्स, श्रमिक अधिकार, वैदेशिक रोजगार व्यवसाय र नेपाल–मलेसिया श्रम कूटनीतिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ।

३ लाख नेपालीको रोजगारीको प्रश्न

मलेसिया नेपाली श्रमिकका लागि लामो समयदेखि प्रमुख वैदेशिक रोजगार गन्तव्य रहँदै आएको छ। विशेषगरी सुरक्षा गार्ड, उत्पादनमूलक उद्योग तथा विभिन्न फ्याक्ट्री क्षेत्रमा नेपाली कामदारको माग रहँदै आएको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

आगामी दुई वर्षमा करिब ३ लाख नेपाली मलेसिया रोजगारीमा जान सक्ने सम्भावना रहेको दाबी गरिएको छ। मलेसियामा रोजगारीको अवसर सीमित भए त्यसको असर श्रमिकको आम्दानीसँगै नेपाल भित्रिने रेमिटेन्समा समेत पर्न सक्छ। नेपालका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती रोजगारीको अवसर जोगाउनु मात्र होइन, कामदारमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी हुने र अवैध शुल्क तथा दलाली नियन्त्रण हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नु पनि हो।

FWCMS : सिण्डिकेट कि पारदर्शिताको औजार ?

FWCMS लाई लिएर व्यवसायीबीच मत विभाजित छ। केही व्यवसायीले निश्चित एजेन्सीलाई मात्र पहुँच दिइने भएकाले यसले प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने र सिण्डिकेटलाई संस्थागत गर्ने जोखिम रहेको बताएका छन्।

अर्कोतर्फ, प्रणालीका समर्थकहरूको तर्क भने भर्ती प्रक्रियालाई डिजिटल र नियमनयोग्य बनाउँदा कामदारबाट हुने अनधिकृत रकम असुली नियन्त्रण गर्न, रोजगारदाता र Recruitment Agency बीचको कारोबार निगरानी गर्न तथा अवैध एजेन्ट र दलालको भूमिका घटाउन सहयोग पुग्न सक्छ भन्ने छ। त्यसैले प्रश्न FWCMS स्वीकार गर्ने कि नगर्नेमा मात्र सीमित छैन। यो प्रणालीले नेपाली श्रमिकको लागत घटाउँछ कि बढाउँछ, भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी बनाउँछ कि पहुँच सीमित गर्छ र कामदारको अधिकार कति सुरक्षित गर्छ भन्ने विषयमा सरकारले स्पष्ट अध्ययन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

सरकारको छानबिनले विवाद झन् गहिरियो

मलेसियाले २५ वटा मेनपावर कम्पनीलाई छनोट गरेपछि नेपाल सरकारले ती कम्पनीसँग सम्बन्धित विवरण माग्नुका साथै छानबिन अघि बढाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार नेपालमा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने प्रक्रियामा केही मेनपावर कम्पनी सहभागी भएको देखिएपछि अनुसन्धान भइरहेको छ।

यद्यपि श्रम मन्त्रालयले पूर्वस्वीकृति लिइसकेका श्रमिकको अन्तर्वार्ता तथा अन्तिम श्रम स्वीकृति लिएर मलेसिया जाने प्रक्रियामा तत्काल अवरोध नरहेको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार FWCMS मा दर्ता भएका नयाँ पूर्वस्वीकृतिको प्रक्रिया भने रोकिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक नवराज ढकालका अनुसार सन् २०१८ को नेपाल–मलेसिया श्रम सम्झौताको आधारमा सबै मेनपावरलाई समान अवसर दिनेबारे दुई देशबीच छलफल भइरहेको छ।

विगतको २२ महिनाको पाठ

नेपाल–मलेसिया श्रम सम्बन्धमा विवाद नयाँ होइन। यसअघि स्वास्थ्य परीक्षण तथा भर्ती प्रक्रियासम्बन्धी विवादका कारण करिब २२ महिना नेपाली कामदारको मलेसिया जाने प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो।त्यस घटनाले लामो समयसम्म रोजगारी अवरुद्ध हुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर श्रमिक र रेमिटेन्समा पर्ने देखाइसकेको छ। अहिलेको विवाद पनि लामो समय तन्किएमा त्यस्तै अवस्था दोहोरिन सक्ने चिन्ता बढेको छ।

अब निर्णय सरकारकै काँधमा

मलेसियाको FWCMS अन्तर्गत छनोट भएका एजेन्सीलाई दबाब दिएर मात्र अहिलेको विवाद समाधान हुने देखिँदैन। यो विषय मूलतः नेपाल र मलेसिया सरकारबीचको श्रम कूटनीतिक संवादबाट टुंग्याउनुपर्ने विषय हो। सरकारले एकातिर मलेसियासँग वार्ता गरेर नेपाली व्यवसायीलाई समान अवसरका लागि पहल गर्नुपर्नेछ भने अर्कोतिर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा देखिएका विकृति, अवैध शुल्क, दलाली र अपारदर्शी छनोट प्रक्रियामाथि कडा निगरानी गर्नुपर्नेछ।

मलेसियाको रोजगारी गुम्न नदिने, श्रमिकमाथि आर्थिक भार नथपिने र भर्ती प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्ने गरी निकास खोज्नु अहिले सरकारको मुख्य परीक्षा हो। विवाद लम्बिँदै गए त्यसको मूल्य मेनपावर व्यवसायीले मात्र होइन, रोजगारीको खोजीमा रहेका नेपाली श्रमिक र मुलुकको रेमिटेन्स अर्थतन्त्रले समेत तिर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।