काठमाडौं । पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल भौगोलिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले संवेदनशील मुलुक भएकाले प्राकृतिक विपद्लाई ‘अकल्पनीय’ भनेर पन्छाउन नहुने बताएकी छन् ।
हिमाल, जलवायु र विपद् अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै भण्डारीले रसुवागढीमा हालै भएको विपद्ले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा आउन सक्ने जोखिमबारे गम्भीरतापूर्वक अध्ययन र पूर्वतयारी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखाएको बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘अकल्पनीय भनेर अहिले हामी भनिरहेका छौँ । तर अध्येताहरूले अकल्पनीय भनेर नभन्ने हो कि भन्नेमा म छु । हामी एकदमै भौगोलिक रूपमा संवेदनशील देशमा छौँ र त्यहाँ बसोबास गर्छौँ भन्ने कुरा हामी सबैले सम्झिनुपर्छ ।’
नेपाल भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपद्का दृष्टिले संवेदनशील रहेको र हिमाली क्षेत्रमा जुनसुकै बेला विपद् आउन सक्ने जोखिम रहेको उनले बताइन् । भौगोलिक संवेदनशीलतासँगै नेपाल राजनीतिक रूपमा पनि संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको उनको भनाइ थियो ।
उनले भनिन्, ‘भौगोलिक रूपले मात्रै होइन कि राजनीतिक रूपले पनि हामी संवेदनशील क्षेत्रमै छौँ । ठूला–ठूला, विशाल जनसङ्ख्या भएको, धेरै विकास गरेका देशहरूको बीचमा छौँ ।’
भण्डारीले नेपालका प्राकृतिक विपद् तथा विकाससम्बन्धी समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि राष्ट्रिय भावना र राष्ट्रिय एकताका आधारमा साझा एजेन्डा तय गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले नदी तथा जलस्रोत व्यवस्थापनमा विभिन्न सरकारी निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रको जिम्मेवारी लिने गरे पनि नदीको प्राकृतिक बहाव र क्षेत्र संरक्षणमा पर्याप्त ध्यान नदिइएको बताइन् ।
जनसङ्ख्या तथा वातावरणमन्त्री भएका बेला आफूले नदीका लागि आवश्यक क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने विषय उठाएको स्मरण गर्दै उनले नदीको दायाँ–बायाँ आवश्यक भूभाग स्पष्ट रूपमा छुट्याउनुपर्ने बताइन् ।
‘नदीलाई पनि ठाउँ चाहिन्छ। सरकारले नदीको क्षेत्र छुट्याइदिएर स्पष्ट सीमा निर्धारण गरिदिए मान्छेले त्यहाँ जबर्जस्ती घर बनाउने अवस्था कम हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
भण्डारीले बागमतीलगायतका नदीको संरक्षणका लागि नदीको प्राकृतिक क्षेत्र निर्धारण गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताइन् । उनले हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसिमोड) लगायतका संस्थाले तयार गरेका अध्ययनलाई नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जोड्नुपर्ने बताइन्।
‘अध्ययन गरेपछि त्यसलाई लागू गर्नुपर्यो,’ उनले भनिन्, ‘संस्थाहरू नभएका होइनन्, छन् । तर अध्ययन र संस्थागत संरचनाको परिणाम व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।’
भण्डारीले प्राकृतिक विपद्, जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणका विषयलाई राष्ट्रिय नीतिको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताइन् ।
प्रतिक्रिया