काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रतिनिधिसभा सदस्य गणेशबहादुर विश्वकर्माले वर्तमान सरकारमा दुई तिहाइको बहुमतको दम्भ देखिएको बताएका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी नभएको र संसद्मा उठेका विषयलाई सरकारले पर्याप्त गम्भीरतापूर्वक नलिएको आरोप लगाए । विश्वकर्माले जेन–जी विद्रोहपछि पनि त्यसको नेतृत्व र जिम्मेवारीबारे स्पष्टता नरहेको बताए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफूहरू जेन–जी विद्रोहको जगमा बनेको र उदाएको दाबी गरे पनि त्यसबाट उत्पन्न घटनाको जिम्मेवारी लिन नचाहेको उनको भनाई छ । 

विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री संसद्मा आउँदा पटक–पटक विवादमा पर्ने गरेको बताए । राष्ट्रपतिले बोल्दाबोल्दै बीचमै उठेर जानु अमर्यादित भएको र लिपुलेक तथा कालापानीका विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आफूहरूले लामो आन्दोलन गर्नुपरेको उनले बताए । 

हरेक महिनाको पहिलो संसद् चलेको हप्तामा प्रधानमन्त्रीले सांसदका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि छ–सात महिना बित्दा पनि प्रधानमन्त्रीले एकपटक पनि जवाफ नदिएको उनको भनाइ छ ।

भोटेकोशी र त्रिशूलीको बाढीबाट ठूलो क्षति हुँदा पनि गृहमन्त्रीले संसद्मा आएर जानकारी नगराएको भन्दै विश्वकर्माले प्रश्न उठाए । सर्वदलीय बैठक तथा राष्ट्रपतिसँगको भेटघाटमा समेत प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भूमिकाबीच बाहिरका मानिसमा भ्रम सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘संसदीय दलको नेता रवि लामिछानेजी हो कि प्रधानमन्त्री हो भन्ने एकदम कन्फ्युज भएको छ ।’ प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट संसद्मा टेबल हुने विधेयकहरू पनि अन्य सांसदले प्रस्तुत गरिरहेको उनले बताए ।

सरकारमा आफूलाई दुई तिहाइको बहुमत भएकाले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको दम्भ देखिएको विश्वकर्माले बताए । ‘उहाँलाई मसँग दुई तिहाइको बहुमत छ, मैले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको दम्भ नै बढी देखिन्छ । नत्र नजानेको कुरा सिके हुन्छ नि,’ उनले भने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वमन्त्रीहरूसँग छलफल गरेर सुझाव लिनुपर्ने भए पनि त्यस्तो अभ्यास पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । पुराना पार्टीहरूले गल्ती गरेका थिए भन्दै त्यही गल्ती दोहोर्याउनु उचित नभएको उनले बताए ।

भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार तथा राहतमा सरकारले काम गरिरहेको भए पनि परिणामका आधारमा सरकारले नै सबै जिम्मेवारी लिनुपर्ने विश्वकर्माले बताए । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा ठूलो रकम सङ्कलन भए पनि त्यसलाई कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले ‘ब्लुप्रिन्ट’ सार्वजनिक नगरेको उनको भनाइ छ ।

उद्धारका लागि हेलिकप्टर प्रयोग भएपनि सुरक्षा निकायले पर्याप्त हेलिकप्टर नपाएको गुनासो गरेको उनले बताए । ‘आईजीपीले हेलिकप्टर पाएन भनेपछि त छोडिदिनुस्,’ उनले भने । विपद्मा राजनीतिक दल र स्थानीय तहलाई पर्याप्त रूपमा परिचालन नगरिएको पनि उनले बताए ।

विश्वकर्माले विपद् व्यवस्थापनका लागि नेपालमा कानुन तथा राष्ट्रिय संरचना भए पनि ती संरचना पर्याप्त तयारी अवस्थामा नरहेको बताए । भोटेकोशीमा बाढी आउनुअघि कम्तीमा आधा घण्टा समय पाएकाले त्यसलाई स्थानीय तहबाटै उपयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘बाढी आएपछि मात्रै पूर्वानुमान गर्ने होइन, सरकारका निकायहरू त्यसैका लागि खडा भएका छन्,’ उनले भने । जलवायु परिवर्तनका कारण आगामी दिनमा पनि ठूलो विपद्को जोखिम रहेको भन्दै अध्ययन–अनुसन्धान र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमार्फत पूर्वतयारी गर्नुपर्ने उनले बताए । यो सरकारको मात्र नभई सबैको सामूहिक दोष भएको उनको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिले पर्यटनसम्बन्धी विधेयक र अभौतिक सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी विधेयकमा काम गरिरहेको विश्वकर्माले बताए । समितिका १४–१५ वटा बैठक बसेको र दुवै विधेयकमा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग सुझाव लिने काम सम्पन्न भएको उनले जानकारी दिए ।

बाढीलगायतका कारण रोकिएको दफावार छलफल सम्भवतः यो हप्तापछि सुरु हुने उनले बताए । दक्षिण एसियाको कूटनीति, तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, नेपाली वायुसेवा युरोपेली मुलुकको ब्ल्याकलिस्टबाट हटाउने विषय, संसदीय कूटनीति तथा राहदानी विधेयकबारे पनि समितिले छलफल अघि बढाइरहेको उनले जानकारी दिए ।