‘नेपाललाई डुबाएर चुप लाग्न पाइँदैन, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतदेखि राष्ट्रसंघसम्म पुग्नुपर्छ’
काठमाडौं । रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीलाई नेपालको कमजोरी वा प्राकृतिक विपत्तिको सामान्य घटनाका रूपमा मात्र नहेर्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकारलाई चेतावनी दिएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेको क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय क्षतिपूर्ति माग गर्दै विश्व समुदायसमक्ष कडा रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताएका छन्।
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहलमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै शाहीले नेपालले कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य भूमिका खेले पनि विकसित राष्ट्रहरूको अत्यधिक कार्बन उत्सर्जनको परिणाम नेपालजस्ता मुलुकले भोग्नुपरेको बताए।
‘नेपालले कार्बन उत्सर्जन गरेर यो विपत्ति निम्त्याएको होइन,’ शाहीले भने, ‘कार्बन उत्सर्जन गर्ने अरू राष्ट्रका कारण नेपालले विपत्ति भोगिरहेको छ। त्यसैले क्षतिपूर्तिसहित अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्नो अधिकार दाबी गर्नुपर्छ।’
उनले नेपाल अब केवल सहयोग माग्ने अवस्थामा सीमित हुन नहुने भन्दै क्षतिपूर्तिको अधिकार स्थापित गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अदालत तथा संयुक्त राष्ट्रसंघसम्म पुग्नुपर्ने बताए।
‘हामीले राहत माग्ने मात्र होइन, आफ्नो हक माग्ने हो। यो क्षतिको क्षतिपूर्ति माग्नुपर्छ,’ शाहीले भने।
उनका अनुसार यस विषयमा संसद्बाटै आवश्यक निर्णय गराएर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। जलवायु परिवर्तनको असर सबैभन्दा बढी भोगिरहेका नेपालजस्ता मुलुकले विकसित राष्ट्रहरूबाट क्षतिपूर्ति पाउने विषयलाई अब राजनीतिक र कूटनीतिक एजेन्डाकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सर्वदलीय बैठकमा रसुवाको बाढीबाट उत्पन्न संकट, सुरुङमा फसेकाहरूको उद्धार, प्रभावित नागरिकसम्म राहत पुर्याउने तथा आगामी पुनःस्थापनाका विषयमा समेत छलफल भएको शाहीले जानकारी दिए।
उनले विपत्तिको समयमा राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झिनुभन्दा राष्ट्रिय संकटलाई साझा संकटका रूपमा लिएर सबै दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने बताए।
‘अहिले विभाजित हुने बेला होइन। संकटमा सरकारलाई साथ दिनुपर्छ र उद्धार तथा राहतमा सबै शक्ति परिचालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
शाहीले विपद् व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने भन्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय अझ मजबुत बनाउनुपर्ने धारणा पनि राखे।
उनका अनुसार तत्काल उद्धार र राहतसँगै बाढी तथा जलवायुजन्य विपत्तिबाट भविष्यमा हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि दीर्घकालीन राष्ट्रिय रणनीति आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया