विपद् आएपछि सबैभन्दा पहिले मानिसलाई खाना, पानी र बस्ने सुरक्षित ठाउँ चाहिन्छ । त्यसैले हाम्रो राहत प्रणाली प्रायः चामल, दाल, नुन, तेल, पानी र त्रिपालमा केन्द्रित हुने गरेको छ। यी सामग्री निस्सन्देह अत्यावश्यक हुन् । तर राहतको अर्थ यतिमै सीमित छैन । विपद्को समयमा सबै मानिस एउटै प्रकारको आवश्यकता लिएर बाँचिरहेका हुँदैनन् । विशेषगरी महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपांगता भएका व्यक्तिको आवश्यकता फरक र बढी संवेदनशील हुन्छ ।
महिलाका लागि राहत भनेको पेट भर्ने सामग्री मात्र होइन। महिनावारी व्यवस्थापनका लागि प्याड वा आवश्यक सामग्री, सफा भित्री वस्त्र, साबुन, सुरक्षित पानी, गोपनीयता र सुरक्षित शौचालय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । अस्थायी शिविरमा पर्याप्त प्रकाश छैन, महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय छैन वा शौचालय सुरक्षित स्थानमा छैन भने महिलाले थप असुरक्षा र असहजता भोग्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।
गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण, आवश्यक औषधि तथा सुरक्षित स्वास्थ्य सेवाको पहुँच तत्काल आवश्यक हुन्छ । साना बालबालिका भएका आमाका लागि शिशुको पोषण र सुरक्षित रूपमा स्तनपान गराउन सकिने स्थानको व्यवस्था पनि राहत व्यवस्थापनको हिस्सा हुनुपछ । त्यसैले राहतको परिभाषा अब ‘चामल, दाल र त्रिपाल’ बाट विस्तार गरेर मानव मर्यादा, सुरक्षा र स्वास्थ्यको संरक्षण सम्म पुर्‍याउन आवश्यक छ ।
रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीले पनि यही प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा उठाएको छ । उद्धारमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, स्काउट, रेडक्रस तथा स्थानीय नागरिकले जोखिम मोलेर गरेको खोज, उद्धार र राहत कार्य प्रशंसनीय छ । संकटको समयमा जसले जहाँबाट जे सकिन्छ सहयोग गर्नु मानवीय धर्म हो । तर यस्ता प्रशंसनीय प्रयाससँगै हामीले आगामी दिनका लागि सिक्नुपर्ने पाठ पनि छन् ।
त्यसमध्ये एउटा महत्वपूर्ण विषय हो, महिला संवेदनशील विपद् व्यवस्थापन । विपद्का बेला घाइते महिला, गर्भवती वा व्यक्तिगत स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या भएका महिलाले आफ्ना समस्या पुरुष उद्धारकर्मी वा राहतकर्मीसँग सहज रूपमा भन्न नसक्ने अवस्था हुन सक्छ । गोपनीयता आवश्यक पर्ने विषयमा महिला उद्धारकर्मीको उपस्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ। त्यसैले महिला उद्धारकर्मीको संख्या बढाउनु अब केवल प्रतिनिधित्वको विषय होइन, प्रभावकारी र मानवीय उद्धार व्यवस्थापनको आवश्यकता हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि यही कुरा सिकाएको छ। विश्वका विभिन्न देशमा आएका भूकम्प, बाढी, आँधी तथा अन्य मानवीय संकटपछि राहत वितरणमा महिला र बालबालिकाको विशेष आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिने अभ्यास विस्तार हुँदै गएको छ । धेरै अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय संस्थाले राहत शिविरमा सुरक्षित र छुट्टाछुट्टै शौचालय, पर्याप्त प्रकाश, महिलाका लागि आवश्यक सरसफाइ सामग्री तथा गोपनीयताको व्यवस्थालाई आधारभूत मानवीय आवश्यकताका रूपमा स्वीकार गरेका छन् ।
विशेषगरी जापान, बंगलादेश र विभिन्न दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियाली देशका विपद् व्यवस्थापन अनुभवले समुदायस्तरको तयारीलाई महत्व दिएका छन् । स्थानीय महिला, स्वयंसेवक र समुदायलाई पहिले नै प्राथमिक उपचार, खोज तथा उद्धार र आपत्कालीन व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिँदा विपद्का बेला उद्धार कार्य अझ प्रभावकारी बन्ने अनुभव देखिएको छ । स्थानीय समुदाय आफैं तयार भएमा बाहिरबाट उद्धार टोली पुग्नुअघि नै प्रारम्भिक सहयोग गर्न सकिन्छ ।
नेपालले पनि यस्ता अनुभवबाट सिक्नुपर्छ । प्रत्येक स्थानीय तह र वडामा महिला र युवालाई समेटेर समुदायस्तरीय खोज तथा उद्धार टोली तयार गर्न सकिन्छ । उनीहरूलाई प्राथमिक उपचार, सुरक्षित उद्धार, मनोसामाजिक सहयोग र विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आधारभूत तालिम दिनुपर्छ ।
त्यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहले आवश्यक राहत सामग्री पहिल्यै भण्डारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । खाद्यान्नसँगै महिलाका लागि आवश्यक ‘मर्यादा किट’, प्राथमिक उपचार सामग्री तथा बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्तिका विशेष आवश्यकताका सामग्री पनि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्छ ।
सुरक्षित आश्रयस्थलको निर्माण गर्दा महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय, पर्याप्त प्रकाश, सुरक्षित खानेपानी र गोपनीयताको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ । विपद्को समयमा महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी तथा अपांगता भएका व्यक्तिको छुट्टै विवरण राख्ने प्रणालीले राहतलाई वास्तविक आवश्यकता अनुसार वितरण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ ।
विपद्को अर्को संवेदनशील पक्ष सामाजिक सञ्जालको प्रयोग पनि हो । सामाजिक सञ्जाल सूचना प्रवाहको शक्तिशाली माध्यम हो, तर पीडितको दुःखलाई ‘भ्युज’ र ‘लाइक’ का लागि प्रयोग गर्नु मानवीय संवेदनशीलताविपरीत हो । रोइरहेका महिला, डराएका बालबालिका वा असहाय अवस्थामा रहेका पीडितको अनुहार देखाएर सामग्री बनाउँदा उनीहरूको आत्मसम्मान र गोपनीयतामाथि चोट पुग्न सक्छ ।
राहत दिँदा पनि पीडितलाई क्यामेराअगाडि उभ्याएर याचकजस्तो देखाउनु उचित होइन । उद्धारमा खटिएका व्यक्ति र संस्थाले आफ्नो पहिलो जिम्मेवारी फोटो खिच्नु होइन, मानिसको जीवन र सुरक्षाको रक्षा गर्नु हो भन्ने कुरा सम्झनुपर्छ ।
रसुवा बाढी प्राकृतिक विपद् हो । तर यसले हाम्रो तयारी, सोच र व्यवहारको पनि परीक्षा लिएको छ । विपद् सधैँ रोक्न सकिँदैन, तर त्यसबाट हुने क्षति घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि राज्यको प्रभावकारी योजना, स्थानीय सरकारको तयारी, समुदायको सहभागिता र नागरिकको जिम्मेवार व्यवहार आवश्यक हुन्छ ।
अन्ततः विपद्मा सबै मानिस जोखिममा पर्छन्, तर सबैको आवश्यकता एउटै हुँदैन । त्यसैले राहत पनि सबैलाई एउटै सामग्री बाँड्ने काम मात्र होइन । महिलाको स्वास्थ्य, सुरक्षा, गोपनीयता र मर्यादाको रक्षा गर्नु पनि राहतकै अभिन्न हिस्सा हो । त्यसैले रसुवाको विपद्ले हामीसामु एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छः अर्को विपद् आउँदा हामी फेरि उद्धारका लागि दौडिने मात्र, कि त्यसअघि नैं महिला संवेदनशील र समुदायमैत्री तयारी पनि गर्ने ?
(लेखिका सामाजिक अभियन्ता हुन्‌)