काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीले रसुवाको ठूलो भूभाग तहसनहस बनाए पनि जिल्लाका प्रभावित बस्तीमा राज्यको पहुँच अझै सहज बन्न सकेको छैन। सडक र सञ्चार सञ्जालमा क्षति पुगेपछि उद्धारदेखि राहत वितरणसम्मको काम हवाई साधनमा निर्भर बनेको छ। स्थानीय जनप्रतिनिधिले भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा अझै पर्याप्त उद्धार र राहत पुग्न नसकेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शुक्रबारसम्म देशभर ४ हजार ४५१ जनाको उद्धार भएको जानकारी दिएका छन्। तर जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाको सोही दिनको तथ्यांकमा जिल्लाबाट ६५४ जनाको मात्र उद्धार भएको उल्लेख छ। यसले देशभरको उद्धार संख्या ठूलो देखिए पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित भनिएको रसुवामा उद्धारको पहुँच कति पुगेको छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। धुन्चे, टिमुरे र स्याफ्रुबेसीलगायत क्षेत्रमा उद्धारलाई प्राथमिकता दिइए पनि बेत्रावती, नौबिसे, कैडलीटार, सल्लेटार र मैलुङ आसपासका तल्लो तटीय बस्तीमा समस्या कायमै रहेको स्थानीय जनप्रतिनिधिको भनाइ छ।

उत्तरगया गाउँपालिका अध्यक्ष माधव अर्यालका अनुसार सडक सम्पर्क पूर्ण रूपमा टुटेपछि प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने विकल्प सीमित भएको छ। हेलिकप्टरबाट उद्धारकर्मी पुग्न थाले पनि सबै बस्तीमा एकैपटक पहुँच पुर्‍याउन नसकिएको उनको भनाइ छ। बाढीले सडक, विद्युत् र सञ्चार संरचनामा क्षति पुर्‍याएपछि प्रभावित नागरिकको अवस्थाबारे नियमित जानकारी लिनसमेत कठिन भएको छ। स्थलमार्ग अवरुद्ध हुँदा बाहिरबाट पठाइएका राहत सामग्री नुवाकोटमै रोकिएको स्थानीयको गुनासो छ। रसुवाका प्रभावित क्षेत्रमा भने खाद्यान्न, औषधि र लत्ताकपडाको आवश्यकता बढ्दै गएको छ।

बाढीबाट ज्यान जोगाएका नागरिकलाई विद्यालयलगायत स्थानमा अस्थायी रूपमा राखिएको छ। तर त्यहाँ खानेकुरा, उपचार र बसोबासको पर्याप्त व्यवस्था हुन नसकेको स्थानीयले बताएका छन्। नुवाकोटको विदुर–दरबारमार्ग हुँदै रसुवाको सरमथलीसम्म पुग्ने वैकल्पिक ट्र्याक सञ्चालनमा आए पनि त्यसमा साना सवारी मात्र चल्न सक्छन्। ठूलो परिमाणमा राहत ढुवानीका लागि यो मार्ग पर्याप्त हुन सकेको छैन। प्रभावित क्षेत्रको सञ्चार अवस्था कति गम्भीर छ भन्ने कुरा नेपाल टेलिकमको तथ्यांकले पनि देखाउँछ। देवीघाटदेखि गोसाइँकुण्डसम्म बाढी आउँदाको समयमा सक्रिय रहेका करिब ५ हजार मोबाइल प्रयोगकर्ता अझै सम्पर्कमा आउन सकेका छैनन्।

यसले प्रभावित क्षेत्रमा कति मानिस सुरक्षित छन्, कति विस्थापित छन् र कति बेपत्ता छन् भन्ने वास्तविक विवरण संकलन गर्नसमेत कठिनाइ भइरहेको संकेत गर्छ। प्रधानमन्त्रीका अनुसार शुक्रबार खोज तथा उद्धारमा थप दुई हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। प्रहरी, सेना र सशस्त्र प्रहरी गरी १३ हजार २९५ जना उद्धार तथा खोजीमा खटिएको सरकारी विवरण छ।

शुक्रबारसम्म ९९ वटा हवाई उडानसमेत गरिएको बताइएको छ। तर स्थानीयको प्रश्न भने एउटै छ-यति ठूलो जनशक्ति र हवाई उद्धार भइरहँदा पनि तल्लो तटीय बस्तीका नागरिकसम्म राहत र उद्धार किन अपेक्षित गतिमा पुग्न सकेन ? स्थानीय अगुवाहरूले प्रभावित क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था र सम्भावित बेपत्ताको संख्यालाई ध्यानमा राखेर उद्धारको प्राथमिकता अझ फराकिलो बनाउनुपर्ने बताएका छन्। जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा मानिस फसेको खबरपछि आफन्तले तत्काल उद्धार गर्न माग गर्दै दबाब दिइरहेका छन्। उद्धार कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सुरक्षाकर्मी र हेलिकप्टरको संख्या बढाउनुपर्ने उनीहरूको माग छ।

यसबीच स्वयंसेवी समूहहरू वैकल्पिक बाटो हुँदै प्रभावित क्षेत्र पुग्न थालेका छन्। शनिबार केही युवाको टोली उत्तरगया पुगेर स्थानीयको अवस्थाबारे जानकारी लिएको थियो।

रसुवामा बाढीको तत्कालीन संकटसँगै अर्को चुनौती पनि थपिएको छ—बाँचेकालाई कसरी सुरक्षित राख्ने ? बेपत्ता नागरिकको खोजी, राहत वितरण, स्वास्थ्य उपचार, अस्थायी आवास, सञ्चार तथा विद्युत् पुनःस्थापना र क्षतिग्रस्त सडक सञ्चालन नगरेसम्म उद्धार पूरा भएको मान्न नसकिने स्थानीयको भनाइ छ।

बाढीपछि चौथो दिनसम्म पनि प्रभावित बस्तीमा राज्यको पहुँच र नागरिकको आवश्यकताबीच देखिएको दूरी घटाउनु नै सरकारका लागि तत्कालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ।