काठमाडौं । नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रबाट भोटेकोशीलगायत नदीमा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिपछि राजनीतिक दलहरू उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा सहकार्य गर्न एक ठाउँमा उभिएका छन्। सर्वदलीय बैठकले विपद् संकट सामना गर्न १० बुँदे साझा संकल्प गर्दै उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकले बाढीमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गरेको छ। घाइतेको उपचार, हेरचाह र मनोसामाजिक परामर्शको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्नेमा दलहरू सहमत भएका छन्।

विपद्को समयमा राजनीतिक मतभेदभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता दलहरूले जनाएका छन्।

बैठकले उद्धार तथा राहत कार्यको गैरराजनीतिकरण गर्ने, दलका नेता–कार्यकर्तालाई मानवीय स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्ने र आर्थिक सहयोगमा एकद्वार प्रणाली अपनाउने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा भ्रामक सूचना तथा प्रभावितको गोपनीयता र आत्मसम्मानमा असर पार्ने सामग्री रोक्न आधिकारिक सूचनामात्र सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरिएको छ।

सर्वदलीय बैठकले जोखिमपूर्ण हिमतालको तत्काल वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन गर्ने र चीनतर्फका जोखिमपूर्ण हिमतालको अध्ययन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक संयन्त्र बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।

नेपाल–चीन सीमापार नदी प्रणालीमा वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदान र प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

स्थानीय तहको पहिलो प्रतिकार्यकर्ताको भूमिका सुदृढ गर्दै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धार र राहतलाई प्राथमिकता दिने सहमति भएको छ।

बैठकले क्षतिग्रस्त संरचनाको उत्थानशील पुनर्निर्माण गर्ने तथा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र राहत दुरुपयोगमा संलग्नलाई कडा कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य हानि–नोक्सानीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउँदै जलवायु न्यायका आधारमा सहयोग माग्ने र उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायसँग सहयोगको अपिल गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण तथा राष्ट्रिय विपद् नीतिमा सुधारका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र तथा संसदीय अनुगमन संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय बैठकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो।

सर्वदलीय बैठकले विपद्को समयमा उद्धारमा खटिएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा स्वयंसेवकहरूको योगदानको उच्च प्रशंसा गरेको छ।

संयुक्त वक्तव्यमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका महासचिव चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।