हेटौँडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाएसँगै तत्कालका लागि सरकारमाथि देखिएको राजनीतिक संकट टरेको छ। मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा ५७ सांसदले मतदान गरे भने विपक्षमा एक मत पनि परेन।

मुख्यमन्त्री थापामगरलाई नेकपाका २६, नेकपा एमालेका २५ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का ७ सांसदले समर्थन गरेका हुन्। उपसभामुखले मत विभाजनमा भाग नलिएका कारण एमालेका २६ सांसदमध्ये २५ जनाको मत परेको हो।

१०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५३ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलका सांसदहरू बैठकमै अनुपस्थित भएपछि उपस्थित सबै सांसदको मत मुख्यमन्त्रीको पक्षमा परेको हो।

थापामगरलाई विश्वासको मत दिलाउन राप्रपाका सात सांसदको भूमिका निर्णायक बन्यो। राप्रपाका १२ सांसदमध्ये उद्धव थापा, राजु विष्ट, गिरबहादुर तामाङ, राजेन्द्र प्रजापति, डम्बर तामाङ, नुरज बज्राचार्य र मोनिका श्रेष्ठले सरकारको पक्षमा मतदान गरे।

तर राप्रपाको यही निर्णयले पार्टीभित्रको विवादलाई भने थप चर्काएको छ। सरकारलाई समर्थन गर्ने विषयमा पार्टीभित्र मतभेद भइरहेका बेला प्रदेश सरकारमा सहभागी राप्रपाका नेता थापासहित तीन मन्त्रीलाई केन्द्रले कारबाही गरिसकेको छ। उनीहरूलाई पदबाट हटाउनसमेत राप्रपाले प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र पठाएको थियो।

राप्रपाका सात सांसद खुलेर सरकारको पक्षमा उभिएपछि प्रदेशसभामा संसदीय दलको नेतृत्व र पार्टी केन्द्रबीचको शक्ति संघर्षसमेत सतहमा आएको छ।

उता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मतको प्रक्रिया नै बहिष्कार गरेको छ। कांग्रेसका ३६ सांसदलाई बैठकमा सहभागी नहुन प्रमुख सचेतकले ह्वीप जारी गरेका थिए। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसद पनि बैठकमा उपस्थित भएनन्।

सरकार गठनको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासमा रिटसमेत दायर भएको छ। उक्त रिटमा सोमबार न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै रिट निवेदक र सरकार पक्षलाई भदौ १० गते छलफलका लागि बोलाएको छ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विश्वासको मत लिन लागिएको भन्दै कांग्रेसले प्रदेशसभा बैठक स्थगित गर्न माग गरेको थियो। तर बैठक रोकिएन र थापामगरले विश्वासको मत हासिल गरे।

भदौ ४ गते एमाले, नेकपा र राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थापामगरका लागि विश्वासको मत तत्कालीन राजनीतिक संकटबाट बाहिर निस्कने महत्वपूर्ण आधार बनेको छ। यद्यपि सरकारको स्थायित्व अब राप्रपाभित्रको विवाद, अदालतको निर्णय र सत्ता साझेदारबीचको सम्बन्धमा निर्भर देखिन्छ।