काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनलाई लिएर संस्थापन र पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा समूहबीचको टकराव झन् चर्किएको छ। महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न देउवा समूह अदालत पुगेपछि संस्थापन पक्षले पार्टीलाई निरन्तर कानुनी विवादमा धकेलेर कमजोर बनाउने खेल नगर्न चेतावनी दिएको छ।

देउवा र तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको तर्फबाट छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि कांग्रेसको आन्तरिक शक्ति संघर्ष थप सतहमा आएको हो।

संस्थापन पक्षले भने पार्टीभित्र देखिएको अहिलेको अवस्थालाई वैचारिक वा सैद्धान्तिक विवाद मान्न अस्वीकार गरेको छ। प्रवक्ता देवराज चालिसेले केही नेताहरूको पद, प्रभाव र राजनीतिक भविष्यसँग जोडिएको असन्तुष्टिलाई पार्टीभित्रको मूल समस्या भएको दाबी गरेका छन्। उनले फरक मत राख्ने अधिकार सबैलाई भए पनि त्यसलाई महाधिवेशनको मैदानमा लिएर जानुपर्ने बताए। लोकतान्त्रिक पार्टीमा आफ्नो मतलाई प्रतिनिधिको मतमा बदल्ने अवसर महाधिवेशन नै भएकाले अदालतमार्फत विवाद लम्ब्याउनु उपयुक्त नहुने संस्थापन पक्षको तर्क छ।

‘अदालत धाएर विवाद लम्ब्याउनु पार्टीका लागि घातक’

चालिसेले पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई निरन्तर कानुनी झमेलामा परिणत गर्दा कांग्रेसको संगठन र जनविश्वास दुवैमा असर पर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनको भनाइमा, पार्टीको आन्तरिक प्रतिस्पर्धा निर्वाचन र महाधिवेशनमार्फत टुंगिनुपर्ने विषय हो। अदालतलाई राजनीतिक शक्ति संघर्षको मैदान बनाउँदै जाने हो भने त्यसले पार्टीलाई बलियो होइन, झन् कमजोर बनाउने उनको तर्क छ। कांग्रेसले यसअघि नै असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय यथावत राखेको छ। महाधिवेशन व्यवस्थापन समितिसमेत सभापति गगनकुमार थापाको नेतृत्वमा गठन गरिएको छ।

तर देउवा समूहले एकपक्षीय रूपमा अघि बढाइएको महाधिवेशन स्वीकार्य नहुने संकेत गर्दै कानुनी बाटो रोजेपछि कांग्रेसको संकट फेरि अदालतको चौघेरामा पुगेको हो। कांग्रेसभित्रको यही वैधानिकता विवाद यसअघि पनि निर्वाचन आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो।

देउवा समूहलाई अर्को झट्का : अनुशासन समितिको नजर

यता पार्टीको अनुशासन समितिले पूर्वसभापति देउवालाई वर्तमान सभापतिको हैसियतमा प्रस्तुत गरिएको र पार्टीको लेटरप्याड प्रयोग गरिएको विषयमा प्रश्न उठाएको छ। अनुशासन समितिका संयोजक तारामान गुरुङले विधानअनुसार देउवा निवर्तमान सभापति भएकाले उनलाई वर्तमान सभापतिको रूपमा प्रस्तुत गर्न नमिल्ने बताएका छन्। पार्टीको आधिकारिक लेटरप्याड प्रयोगको विषयलाई समेत गम्भीर रूपमा लिइएको समितिको भनाइ छ। यसले देउवा पक्षका केही नेतामाथि अनुशासनात्मक कारबाहीको सम्भावना बढाएको छ।

यद्यपि प्रवक्ता चालिसेले अनुशासन समिति आफ्नो काममा स्वतन्त्र रहेको बताएका छन्। कसलाई कारबाही गर्ने भन्ने निर्णय समितिले नै गर्ने उनको भनाइ छ।

कांग्रेस अब दुई बाटोको मोडमा

एकातिर संस्थापन पक्ष समयमै महाधिवेशन गरेर नेतृत्व र संगठनको विवाद टुंग्याउने रणनीतिमा देखिन्छ भने अर्कोतिर देउवा समूहले वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै कानुनी बाटो समातेको छ।

यसअघि पनि कांग्रेसभित्र दुवै पक्षबीच सहमतिको आवश्यकता औँल्याइएको थियो। एकपक्षीय महाधिवेशनले समस्या समाधान नगर्ने भन्दै विभिन्न नेताहरूले दुवै पक्ष मिलेर साझा प्रक्रियाबाट महाधिवेशनमा जानुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।

अब कांग्रेसका लागि प्रश्न केवल ‘महाधिवेशन कहिले गर्ने?’ भन्ने मात्र छैन। प्रश्न यो पनि हो-अदालतमा पुगेको वैधानिकता विवाद कसरी टुंग्याउने, देउवा–थापा शक्ति संघर्षलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र पार्टीलाई विभाजनको रेखाबाट कसरी जोगाउने?

महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष झन् तात्ने संकेत देखिएको छ। अदालतको फैसला, शीर्ष नेताबीचको संवाद र महाधिवेशनको प्रक्रियाले कांग्रेसको आगामी राजनीतिक दिशा मात्र होइन, पार्टीको एकता र नेतृत्व संरचनासमेत निर्धारण गर्ने देखिन्छ।