विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारमा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) औपचारिक रूपमा सहभागी भएको छ। नेकपा सरकारमा प्रवेश गरेसँगै एमाले र नेकपाबीच साउन ९ गते भएको तीनबुँदे सहमति कोशी प्रदेशमा कार्यान्वयनमा आएको छ।

नेकपाबाट चार मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित पाँच जना सरकारमा सहभागी भएका छन्। उनीहरूले सोमबार प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा आयोजित समारोहमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन्। नेकपाबाट खिनु लङ्वा लिम्बू पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री, गोम्बु शेर्पा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री, गीता तिम्सिना सामाजिक विकास मन्त्री र जीवन आचार्य भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त भएका छन्। यस्तै, सपना परियारलाई भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइएको छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका थिए भने राज्यमन्त्री परियारलाई मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शपथ गराएका थिए।

नेकपा भित्रिएपछि एमालेका मन्त्रीको जिम्मेवारी फेरबदल

नेकपा सरकारमा सहभागी भएसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीले एमालेबाट सरकारमा रहेका केही मन्त्रीको जिम्मेवारीसमेत हेरफेर गरेका छन्। यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय सम्हालिरहेका इन्द्रमणि पराजुलीलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री रहेका रामप्रसाद मेहतालाई उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ।

त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कार्यरत उमाकान्त गौतमलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री बनाइएको छ। एमालेका विदुरकुमार लिङ्थेपले सम्हाल्दै आएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र तिलचन पाठकको खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने यथावत राखिएको छ।

एमाले र नेकपाबीच भएको तीनबुँदे सहमतिअनुसार कोशी प्रदेश सरकारमा नेकपालाई सहभागी गराइएको हो। यससँगै प्रदेश सरकारको सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएको छ। नेकपाको प्रवेशसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा दुई दलबीचको सहकार्य थप संस्थागत भएको छ। सरकारमा नयाँ दलको सहभागिताले मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँटदेखि प्रदेश सरकारको आगामी राजनीतिक तथा विकास कार्यदिशासम्म प्रभाव पार्ने देखिएको छ। शपथ ग्रहण समारोहमा नवनियुक्त मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीका साथै प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य, राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारी अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।

अब नयाँ समीकरणअनुसार बनेको सरकारले प्रदेशका विकास आयोजना, सुशासन, सेवा प्रवाह र जनसरोकारका विषयलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ।