काठमाडौं । अमेरिकी सिनेटले रूस तथा रूसी पेट्रोलियम पदार्थका प्रमुख खरिदकर्ता चीन र भारतलगायत देशलाई लक्षित गर्दै थप कडा प्रतिबन्ध लगाउने विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ। समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार विधेयकको नाम परिवर्तन गरी ‘लिन्डसे ग्राहम स्यान्क्सनिङ रसिया एन्ड इरान एक्ट अफ २०२६’ राखिएको छ। अमेरिकी सिनेटले उक्त विधेयकलाई ८६–११ मतले पारित गरेको बीबीसीले जनाएको छ।

विधेयकले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई रूसबाट तेल तथा ग्यास आयात गर्ने शीर्ष पाँच देशबाट अमेरिकामा आयात हुने वस्तुमा १०० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त भन्सार शुल्क लगाउने अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ। रूसबाट ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्ने देशलाई लक्षित गरिएको यो प्रावधान कार्यान्वयनमा आएमा चीन र भारतजस्ता प्रमुख खरिदकर्ता देशसँगको अमेरिकी व्यापारमा असर पर्न सक्ने देखिएको छ।

विधेयकमा रूसमाथि दबाब बढाउने तथा उसको ऊर्जा निर्यातबाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई कमजोर बनाउने उद्देश्यले थप आर्थिक प्रतिबन्धको व्यवस्था गरिएको छ। यससँगै इरानमाथिका प्रतिबन्धसम्बन्धी प्रावधानसमेत विधेयकमा समेटिएका छन्।

विधेयकले भारत–अमेरिका व्यापार सम्बन्धमा समेत असर पार्न सक्ने विषयमा ह्वाइट हाउसको राष्ट्रिय आर्थिक परिषद्का निर्देशक केभिन हेसेटले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

बीबीसीका अनुसार भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौताको वार्तामा विधेयकले पार्न सक्ने प्रभावबारे सोधिएको प्रश्नमा हेसेटले भने, ‘यो वार्ताकारहरूमा निर्भर गर्छ । अहिले चलिरहेको प्रक्रियाबारे म केही भन्न सक्दिनँ ।’ सिनेटबाट पारित भए पनि विधेयक तत्काल कानुन भने बन्ने छैन। अब अमेरिकी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिको स्वीकृति पाएपछि मात्र यसको कार्यान्वयनको बाटो खुल्नेछ।

विधेयक कार्यान्वयनमा आएमा रूससँग ऊर्जा कारोबार गर्ने प्रमुख देशहरू र अमेरिकाबीचको व्यापारिक सम्बन्धमा थप तनाव उत्पन्न हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। यसले विश्वव्यापी ऊर्जा बजार तथा अमेरिका–भारत र अमेरिका–चीन व्यापार सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्न सक्ने देखिएको छ।