काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन तथा आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा यसअघि भएको फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिएको छ। अदालतले निर्वाचन आयोगले देउवा पक्षलाई पर्याप्त सुनुवाइको अवसर नदिई निर्णय गरेको हुन सक्ने देखिएकाले मुद्दाको पुनः न्यायिक परीक्षण आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो।

प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मासहित न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डे र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले बिहीबार पुनरावलोकनको अनुमति (निस्सा) प्रदान गर्दै मुद्दा फेरि विस्तृत सुनुवाइका लागि अघि बढाउने आदेश दिएको हो।

विशेष महाधिवेशनपछि गगन थापा पक्षले नयाँ नेतृत्वको विवरण अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको थियो। त्यसपछि आयोगले २०८२ माघ २९ गते विशेष महाधिवेशनलाई मान्यता दिँदै नयाँ कार्यसमितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो। उक्त निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले २०८३ वैशाख ४ गते सदर गरेको थियो।

तर देउवा पक्षले आयोगले आफ्नो पक्षलाई सुनुवाइको अवसर नै नदिई निर्णय गरेको दाबी गर्दै पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।

पुनरावलोकनको अनुमति दिने क्रममा सर्वोच्चले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई मुख्य आधार बनाएको छ। अदालतले २०६८ सालको वीरबहादुर राउत अहिर विरुद्ध नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय सम्बन्धी नजिर र २०६९ सालको रत्नकाजी महर्जन विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी नजिर उद्धृत गर्दै कुनै पनि निर्णयबाट कसैको हक–अधिकार प्रभावित हुने अवस्थामा सम्बन्धित पक्षलाई अनिवार्य रूपमा सुनुवाइको अवसर दिनुपर्ने कानुनी सिद्धान्त दोहोर्‍याएको छ।

सर्वोच्चले आदेशमा ती नजिरमा प्रतिपादित कानुनी सिद्धान्तको पालना भएको–नभएको परीक्षण गर्न आवश्यक देखिएकाले पुनरावलोकनको अनुमति दिइएको उल्लेख गरेको छ।

पुनरावलोकनको अनुमति पाएसँगै अब कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतमा पुनः विस्तृत सुनुवाइ हुने भएको छ। त्यसबाट आउने अन्तिम निर्णयले कांग्रेसको नेतृत्व र आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको कानुनी टुंगो लगाउने अपेक्षा गरिएको छ।