काठमाडौं । सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकका सात महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै विभिन्न प्रशासनिक, कानुनी, शैक्षिक र राहतसम्बन्धी विषयमा निर्णय भएको जानकारी दिएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्ले तथ्याङ्क पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ। साथै, याङ्की उक्याबलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी, नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गर्दै उक्त समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

बैठकले पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ लाई चरणबद्ध रूपमा देशभर कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै, बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ।

उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको रिक्त अध्यक्ष पदमा प्राध्यापक डा. खड्गबहादुर केसी र सचिव पदमा प्राध्यापक डा. रोजेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।

यसैगरी, सुनसरी र सिराहा जिल्लामा भएका प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवार तथा घाइतेहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत र उपचारको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्का ७ निर्णय

1. तथ्याङ्क पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने।
2. याङ्की उक्याबलाई लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा नियुक्त गर्ने।
3. नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति गठन आदेश, २०५४ खारेज गरी समितिलाई नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडसँग गाभ्न स्वीकृति दिने।
4. पशु बधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५ चरणबद्ध रूपमा नेपालभर लागू गर्ने।
5. बालबालिका सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक, २०८३ संघीय संसदमा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।
6. विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको अध्यक्षमा प्रा. डा. खड्गबहादुर केसी र सचिवमा प्रा. डा. रोजेश श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने।
7. सुनसरी र सिराहामा भएको प्रदर्शनका क्रममा मृत्यु हुने र घाइते भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति, राहत तथा उपचारको व्यवस्था गर्ने।