काठमाडौं । सरकारसँग पटक–पटक वार्ता र सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै लघुवित्त तथा वित्तीय संस्थाबाट पीडितहरूको एक समूहले काठमाडौंको माइतीघरमण्डलमा सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेको छ।

लघुवित्त तथा वित्तीय संस्था पीडित संघर्ष समितिले सरकारले आफ्नै प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न नसक्दा आफूहरू अन्तिम विकल्पका रूपमा आमरण अनशनमा उत्रिन बाध्य भएको जनाएको छ।

समितिका अनुसार चर्को ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, धितो लिलामी र गैरकानुनी असुलीका कारण हजारौं किसान, मजदुर र विपन्न परिवार आर्थिक तथा मानसिक संकटमा परेका छन्। तर, सरकार भने पीडितका समस्या समाधानभन्दा पनि आश्वासन बाँड्नमै सीमित रहेको उनीहरूको आरोप छ।

यसअघि पनि सरकारसँग विभिन्न चरणमा सहमति भएको भए पनि ती सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै संघर्ष समितिले सरकारमाथि “पीडितलाई झुक्याउने र समय टार्ने काम गरेको” आरोप लगाएको छ।

पीडितहरूले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नगरे आन्दोलनलाई देशव्यापी बनाउने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले राज्यले आफ्ना नागरिकको पीडा बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै अब पनि सरकार गम्भीर नबने त्यसको सम्पूर्ण राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी सरकारले नै वहन गर्नुपर्ने बताएका छन्।

संघर्ष समितिले सरकारसँग भएका सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न, लघुवित्त पीडितलाई न्याय दिलाउन र गैरकानुनी असुली तथा धितो लिलामी रोक्न माग गरेको छ। माग सम्बोधन नभएसम्म आमरण अनशनसहितका आन्दोलनका कार्यक्रम नरोकिने समितिको चेतावनी छ।