काठमाडौं । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने घोषणा गरेको ३ प्रतिशत समता कर तत्कालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नागरिकस्तरबाट आएको असन्तुष्टि र सुझावलाई मध्यनजर गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि स्थगन गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहले नागरिक असन्तुष्ट हुने कुनै पनि निर्णय सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहेको बताएका छन्।

‘अहिले भनेबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आम मानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नुपर्ने देखिएको छ। यसैले हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ उनले भनेका छन्।

सरकारले दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन, दलित, सीमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्न तथा स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउने उद्देश्यले ३ प्रतिशत समता कर ल्याउने घोषणा गरेको थियो।

तर, उक्त निर्णयप्रति नागरिकस्तरबाट व्यापक असन्तुष्टि र सुझाव आएपछि सरकार पछि हटेको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले भने, ‘नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ। सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन्।’

समता कर स्थगन गरिए पनि निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि छुट्याउने र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट छात्रवृत्तिका रूपमा उपलब्ध गराउने नीति भने कडाइका साथ लागू गरिने सरकारले जनाएको छ।