काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले यसअघि मितव्ययिताका नाममा हटाइएको सुविधा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय गरेको हो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्दै सांसदहरूले विगतमा जस्तै स्वकीय सचिवको सुविधा पाउने बताइन्। “पहिले जे व्यवस्था थियो, त्यसैअनुसार हुने गरी निर्णय भएको छ,” उनले भनिन्।

सांसदका लागि स्वकीय सचिवको सुविधा संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गत उपलब्ध हुँदै आएको थियो। तर २०८२ सालमा तत्कालीन सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती तथा मितव्ययिता अभियानअन्तर्गत ऐनको अनुसूची संशोधन गर्दै उक्त सुविधा खारेज गरेको थियो।

त्यसपछि सांसदहरूले संसदीय गतिविधि, कानुनी अध्ययन, जनसम्पर्क तथा कार्यालय व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको भन्दै सुविधा पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएका थिए। वर्तमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा पनि यो विषय पटक–पटक संसद् र राजनीतिक दलहरूमा उठ्दै आएको थियो।

सरकारले ऐनको दफा २५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै पुनः अनुसूची संशोधन गरी स्वकीय सचिवको सुविधा पुनर्स्थापना गरेको हो। यससँगै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सबै सांसदले कानुनी व्यवस्था अनुसार स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन्।

हाल संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभाका २७५ र राष्ट्रियसभाका ५९ गरी कुल ३३४ सांसद रहेका छन्। नयाँ निर्णय लागू भएसँगै उनीहरूले आफ्नो संसदीय तथा प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न सक्नेछन्।