काठमाडौं । भ्रष्टाचार अनुसन्धानका लागि संवैधानिक रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) विद्यमान हुँदाहुँदै सरकारले गठन गरेको सम्पत्ति छानबिन आयोगमाथि सर्वोच्च अदालतले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठाएको छ। आयोगको कामकारबाही तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले आयोग गठन र त्यसको कार्यादेशमाथि ६ वटा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न अघि सारेको हो।

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ अन्तर्गत गठन गरेको उक्त आयोगले २०४८ सालपछि सार्वजनिक पदमा बसेका सहसचिव वा सोभन्दा माथिका बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो। तर, भ्रष्टाचार अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार हुँदाहुँदै समानान्तर प्रकृतिको अर्को आयोग गठन गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला नआउन्जेल आयोगलाई कसैलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन बाध्य नपार्न, प्राप्त विवरणमाथि छानबिन नगर्न तथा कुनै व्यक्तिविरुद्ध कारबाहीका लागि सिफारिस नगर्न आदेश दिएको छ।

अदालतले उठाएका मुख्य प्रश्नहरूमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार हुँदाहुँदै छुट्टै आयोग गठन गर्नु संविधानसम्मत हो वा होइन, पूर्व सर्वोच्च न्यायाधीशलाई आयोगको अध्यक्ष नियुक्त गर्न मिल्छ वा मिल्दैन, आयोगलाई दिइएको कार्यादेश संविधान र गोपनीयताको हकसँग मेल खान्छ वा खाँदैन, तथा सम्पत्ति छानबिनमा संस्थागत विभेद भएको छ वा छैन भन्ने विषय समावेश छन्।

सर्वोच्चले मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको आवश्यकता देखिएको उल्लेख गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनबाट एमिकस क्युरी (अदालतका सहयोगी) समेत झिकाउने आदेश दिएको छ। साथै मुद्दालाई अग्राधिकारका साथ सुनुवाइका लागि पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

यता, आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारीले अदालतको पूर्ण आदेश प्राप्त भएपछि मात्रै आयोगको औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरिने बताएका छन्।