पोखरा । गण्डकी प्रदेशले औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई कानुनी रूपमा नियमन गर्ने ऐतिहासिक कदम चालेको छ। प्रदेशसभाले ‘गाँजाखेतीलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक’ सर्वसम्मत रूपमा पारित गर्दै निश्चित मापदण्डभित्र गाँजा खेतीको बाटो खुला गरेको हो।

शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको घोषणा गरेका हुन्। यसअघि उद्योग तथा पर्यटनमन्त्री यशोदा रिमालले विधेयक छलफलका लागि प्रस्तुत गरेकी थिइन्। छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरू अशोक श्रेष्ठ, गणेशमान गुरुङ, सुशीला सिम्खडा र बिन्दु पौडेलले आफ्ना धारणा राखेका थिए।

पारित विधेयकअनुसार अब सरकारले तोकेका क्षेत्रभित्र मात्रै औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेती गर्न पाइनेछ। खेती गर्न चाहने व्यक्ति वा संस्थाले अनिवार्य रूपमा सरकारी अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

विधेयकले गाँजाको बोटमा रहेको टीएचसीको मात्रा ०.३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ। साथै, गाँजा कटान वा बिक्रीअघि अनिवार्य रूपमा रासायनिक परीक्षण गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था पनि गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले यस व्यवस्थामार्फत औषधि उत्पादन, औद्योगिक कच्चापदार्थको विकास, कृषि क्षेत्रमा नयाँ सम्भावना र किसानको आम्दानी वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।