काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको बिलिङ प्रणालीको वार्षिक मर्मतसम्भार (एएमसी) ठेक्कामा ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भन्दै दायर गरिएको बहुचर्चित मुद्दा अन्ततः विशेष अदालतमा टिक्न सकेन। अदालतले मुद्दामा अभियुक्त बनाइएका सबै १८ जनालाई सफाइ दिएको छ।

विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल र विदुर कोइरालाको इजलासले नेपाल टेलिकम र चिनियाँ कम्पनी एसिया इन्फोबीच भएको सम्झौता कानुनी प्रक्रिया अनुरूप भएको ठहर गर्दै भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुने आधार नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो।

अदालतको फैसलासँगै नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनील पौडेल, सङ्गीता पहाडी, प्रमुख प्राविधिक अधिकृत प्रतिभा वैद्य, वित्तीय प्रमुख राजेन्द्र श्रेष्ठ, प्रमुख सञ्चालन अधिकृत झविन्द्रलाल उपाध्याय, निर्देशक विनिता श्रेष्ठसहित अन्य अधिकारी, चिनियाँ कम्पनीका प्रतिनिधि र नेपालस्थित एजेन्ट अरनिको इन्टरनेशनलका शैलेश श्रेष्ठलगायत सबैले पूर्ण सफाइ पाएका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरी राज्यलाई ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ नोक्सानी पुर्‍याएको आरोपसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। तर अदालतले मूल सम्झौतामै वार्षिक मर्मतसम्भार शुल्क वार्ता र सहमतिबाट निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै त्यसअनुसार भएको सम्झौतालाई गैरकानुनी मान्न नसकिने स्पष्ट पारेको छ।

फैसलामा अदालतले नेपाल टेलिकमसँग तत्काल अर्को व्यवहारिक विकल्प पनि नरहेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले व्यक्तिगत लाभ लिन बद्नियतपूर्वक निर्णय गरेको वा संस्थाको हितविपरीत काम गरेको कुनै प्रमाण नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

विशेष अदालतको यो फैसलासँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको टेलिकमको बहुचर्चित भ्रष्टाचार मुद्दा कानुनी रूपमा समाप्त भएको छ।